गृहनिर्माण संस्था, शाळा, धार्मिक स्थळे आणि रुग्णालये यासह निवासी क्षेत्रातील दारू दुकाने, बिअर शॉप्स, बार आणि रेस्टॉरंट्सना आता संबंधित गृहनिर्माण संस्थांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये, अनेक निवासी प्रकल्पांच्या परिसरात व्यावसायिक दुकाने आहेत, जिथे दारू दुकानांचे परवाने देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यांतर्गत, तक्रारी प्राप्त झाल्यावर दारूची दुकाने बंद करता येतात. तथापि, पिंपरी-चिंचवडमध्ये, सोसायटीच्या आवारात देशी दारूची दुकाने, वाइन शॉप आणि बिअर बारला परवाने देण्यात आले आहेत. अशा आस्थापनांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणारे लोक अनेकदा येतात, ज्यामुळे या परवानाधारकांवर कारवाईची मागणी होते. सोसायटीच्या परिसरात परवानगी असलेल्या दुकानांचे प्रकार कमी करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल, अशी घोषणा पवार यांनी केली. याव्यतिरिक्त, दारू दुकान परवान्यांसाठी सोसायटीच्या रहिवाशांकडून एनओसी आवश्यक असेल, ज्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्या लागतील.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात रहिवाशांना गैरसोयीचे ठरणाऱ्या दारू दुकानांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली, दरम्यान, बदल अंमलात आणण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
