मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 12 कोटी 11 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना विविध शेती घटकांसाठी 35 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे.
फळबाग लागवडीपासून आधुनिक शेतीपर्यंत मदत
या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीसोबतच फळबाग, फुलशेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. राज्यातील 38 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे.
योजनेअंतर्गत स्ट्रॉबेरी, ड्रॅगनफ्रूट, किवी, द्राक्ष, खजूर, केळी, आंबा, पपई, अंजीर आणि आवळा यांसारख्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय भाजीपाला, फुलशेती आणि मसाला पिकांच्या लागवडीसाठीही आर्थिक मदत मिळू शकते.
शेडनेट, पॉलीहाऊस आणि कृषी यंत्रांनाही अनुदान
शेतीमध्ये आधुनिक पद्धतींचा वापर वाढवण्यासाठी शेडनेट हाऊस, पॉलीहाऊस, हरितगृह, प्लास्टिक मल्चिंग आणि क्रॉप कव्हर यांसारख्या सुविधांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
तसेच ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्प्रेअर, पंप आणि इतर कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठीही पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शेतीचा खर्च कमी करण्यासोबत कामाचा वेग वाढवण्यास मदत होऊ शकते.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर https://mahadbt.maharashtra.gov.in ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. अर्जांची तपासणी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. शेतकऱ्यांनी आवश्यक घटकासाठी अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. एकदा अर्ज निवड प्रक्रियेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याच घटकासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
