नवी दिल्ली : जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह झाल्यास पुढील पिढीतील मुलांना आनुवंशिक आजारांचा धोका वाढू शकतो, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून भूमिका मागवली आहे. अशा विवाहांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे का, तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून याबाबत जनजागृती करता येईल का, याचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.

२० नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे उद्भवू शकणाऱ्या आनुवंशिक आजारांच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले.
अशा विवाहांबाबत योग्य कायदेशीर तरतूद करण्याची गरज आहे का, याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचवले. त्याचबरोबर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना यासंदर्भात माहिती देऊन जनजागृती करण्याच्या शक्यतेवरही विचार करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून भूमिका मागवली आहे. मात्र, रक्ताच्या नात्यातील विवाहांवर बंदी घालण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय न्यायालयाने दिलेला नाही. त्यामुळे या विषयावर केंद्र सरकारची भूमिका आणि पुढील न्यायालयीन सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.






