मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पातून आज शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करत शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. केवळ शेतकरीच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतमजुरांसाठीही सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
कर्जमाफीचा लाभ कोणाला आणि कधी?
या योजनेचा मुख्य रोख अशा शेतकऱ्यांवर आहे ज्यांचे पीक कर्ज नैसर्गिक संकटामुळे किंवा इतर कारणांमुळे थकीत राहिले आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत ज्यांचे कर्ज थकीत आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाईल. दरम्यान, या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना नवसंजीवनी मिळणार आहे.
शेतमजुरांसाठी ऐतिहासिक निर्णय
या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’. आतापर्यंत या योजनेचा लाभ केवळ खातेदार शेतकऱ्यांना मिळत असे. मात्र, आता शेतमजुरांनाही याचा लाभ घेता येणार आहे. शेतात काम करताना होणारे अपघात किंवा दुर्दैवी मृत्यू ओढवल्यास आता शेतमजुरांच्या कुटुंबालाही आर्थिक संरक्षण मिळेल.
500 अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट
केवळ कर्जमाफीवर न थांबता, सरकारने शेती क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी दीर्घकालीन आखणी केली आहे:
-
कृषी जीडीपी: सध्याचा 55 अब्ज डॉलरचा कृषी जीडीपी 2047 पर्यंत 500 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
-
मूल्यसाखळी: कापूस, सोयाबीन आणि कांदा यांसारख्या 10 ते 15 प्रमुख पिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘व्हॅल्यू चेन’ उभारली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळेल.
-
डिजिटल क्रांती: महाडीबीटी (MahaDBT) आणि महावेध यांसारख्या प्लॅटफॉर्मला एकत्र जोडून एकच ‘डिजिटल परिसंस्था’ तयार केली जाईल. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांची होणारी धावपळ थांबेल.
शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करून घ्यावे आणि कर्जमाफीच्या पुढील अर्जा प्रक्रियेसाठी स्थानिक सेवा केंद्र किंवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर लक्ष ठेवावे.
