Maharashtra Nashik-Akkalkot Expressway : नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला चालना देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट (Nashik-Akkalkot Expressway) सहापदरी ग्रीनफिल्ड, अॅक्सेस कंट्रोल्ड महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि वेगवान करण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
हा अॅक्सेस कंट्रोल्ड महामार्ग सुमारे 374 किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी अंदाजे 19,142 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्णतः टोल आधारित पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही थेट आर्थिक भार पडणार नाही. पुढील दोन वर्षांत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या बैठकीत ओडिशातील एनएच-326 च्या सुधारणा प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट महामार्ग हा सुरत-चेन्नई हायस्पीड कॉरिडोरचा महत्त्वाचा भाग असून, पश्चिम व दक्षिण भारत यांना अधिक वेगाने आणि थेट जोडणारा ठरेल. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि अंतर कमी होणार आहे.
या ग्रीनफिल्ड कॉरिडोरचा थेट लाभ नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांना होणार आहे. हा महामार्ग दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे, नाशिक परिसरातील आग्रा-मुंबई महामार्ग (एनएच-60) तसेच समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येणार आहे. या बहुआयामी दळणवळण जाळ्यामुळे औद्योगिक, व्यापारी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील हालचाली अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.
नव्या मार्गामुळे सध्याच्या तुलनेत प्रवासाचा कालावधी सुमारे 17 तासांनी कमी होणार असून, अंतरात सुमारे 201 किलोमीटरने कमी होणार आहे. परिणामी इंधन, वाहतूक आणि मालवाहतुकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या घटण्याची अपेक्षा आहे.
हा महामार्ग बिल्ड–ऑपरेट–ट्रान्स्फर या तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. हा महामार्ग आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि मूल्यवान प्रकल्प असल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या यशानंतर रेल्वे व इतर क्षेत्रांतही अशीच कार्यपद्धती राबवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
अशा प्रकारे हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळेल. लॉजिस्टिक्सची कार्यक्षमता वाढणार असून प्रादेशिक असमतोल कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पश्चिम व दक्षिण भारतातील व्यापार, पर्यटन व वाहतूक अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
