नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने नवीन वर्ष 2026 साठी (Banking Rules) आर्थिक व्यवहारांचे काही नवीन नियम लागू केले असून त्याचा मोठा परिणाम शेती क्षेत्रावर होणार आहे. प्रामुख्याने ज्या शेतकऱ्यांनी आपले पॅन कार्ड अजूनही आधारशी जोडलेले नाही, त्यांच्यासाठी चिंतेची बातमी आहे. 1 जानेवारीपासून अशी पॅन कार्ड बंद झाली असून यामुळे बँकांमधून मिळणारे कर्ज किंवा सरकारी अनुदान मिळवण्यात अडथळे येऊ शकतात. पॅन कार्ड निकामी झाल्यामुळे मोठे आर्थिक व्यवहार करणे आता शेतकऱ्यांसाठी कठीण होणार आहे.
पीएम किसान योजनेच्या पैशांबाबत केंद्र सरकारने नियम कडक केला आहे. आता प्रत्येक शेतकऱ्याकडे डिजिटल फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. हा आयडी नसेल तर बँक खात्यात जमा होणारा 6000 रुपयांचा वार्षिक हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. यासोबतच बँकिंग क्षेत्रात सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आता व्यवहारांच्या वेळी अतिरिक्त ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक तपासणी केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल, मात्र त्यासाठी मोबाईल क्रमांक बँकेशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे.
स्टेट बँक आणि इतर काही बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. नवीन वर्षात या तांत्रिक कामांकडे दुर्लक्ष केल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सोसावा लागू शकतो. त्यामुळे लवकरात लवकर पॅन-आधार लिंक करणे आणि आपला डिजिटल फार्मर आयडी तयार करून घेणे फायद्याचे ठरेल.
