मुंबई: राज्यातील लाखो कुटुंबांचा निवासाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित (Maharashtra Revenue Policy) राहिल्यानंतर अखेर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2011 पूर्वी उभ्या राहिलेल्या आणि सध्या केवळ निवासी वापरासाठी असलेल्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय पुढे आणला असून, यामागे ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
राज्यातील अनेक गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी किंवा गायरान जमिनीवर राहतात. मात्र कागदोपत्री मालकी नसल्याने त्यांना कर्ज, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
नव्या धोरणानुसार 500 चौ. फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. 500 ते 1500 चौ. फुटांदरम्यानच्या क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या 10 टक्के रक्कम आकारली जाईल. मात्र 1500 चौ. फुटांपेक्षा मोठी अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केली जाणार नाहीत. तसेच नदीपात्र, नाले, रस्ते, शाळा, रुग्णालये किंवा सार्वजनिक वापरासाठी राखीव जमिनींवरील अतिक्रमणांना स्पष्टपणे अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, पात्र लाभार्थ्यांना जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कुटुंबाच्या सुरक्षिततेला आधार मिळेल. अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर आणि मतदारसंघ स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, प्रक्रिया जलद करण्याचा प्रयत्न आहे.
हा निर्णय केवळ घराचा हक्क देणारा नाही, तर सामाजिक स्थैर्य निर्माण करणारा आहे. मात्र अंमलबजावणी पारदर्शक आणि काटेकोर झाली, तरच खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत याचा लाभ पोहोचेल.
