छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील मुदत संपलेल्या (Gram Panchayat) ग्रामपंचायतींच्या कारभारावरून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षात आता उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. “मुदत संपलेल्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून खुर्चीवर बसवा, पण त्यांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेता येणार नाही,” असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. दरम्यान, 24 मार्चच्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात सुमारे १५ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची कायदेशीर मुदत संपली आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने ‘प्रशासक’ नेमणे अनिवार्य होते. राज्य सरकारने सुरुवातीला सरकारी अधिकाऱ्यांची (ग्राम विस्तार अधिकारी) नियुक्ती केली होती, पण सरकारने जुना निर्णय फिरवून, ज्या सरपंचांची मुदत संपली आहे, त्यांनाच पुन्हा प्रशासक म्हणून नेमण्याचा आदेश काढला. दरम्यान, याप्रकरणी विजय राहणे आणि सोपान आगलावे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अहिल्यानगर येथे 753 ग्रामपंचायतींवर नियुक्त सरपंचांना ‘पुढील आदेशापर्यंत’ निधी खर्च करता येणार नाही. छत्रपती संभाजीनगर येथे सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास मनाई करत ‘जैसे थे’ (Status Quo) स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष परवानगीशिवाय खर्च करता येणार नाही. रस्ते, पाणी आणि सार्वजनिक स्वच्छतेची कामे तांत्रिक अडचणीत अडकू शकतात.
सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला असला, तरी स्वाक्षरीचे अधिकार नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि तातडीची देयके रखडण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय सध्या दोन जिल्ह्यांपुरता असला, तरी २४ मार्चला न्यायालय हाच नियम संपूर्ण राज्याला लागू करण्याची दाट शक्यता आहे.
