मुंबई: राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतीला गती (Farmer ID Block Policy) देण्यासाठी सुरू असलेल्या “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना”मध्ये सरकारने महत्त्वाच्या आणि कडक सुधारणा केल्या आहेत. महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार, शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि वाद रोखण्यासाठी आता थेट कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामागे मुख्य उद्देश स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सहज पोहोचता यावे आणि शेतीमालाची वाहतूक सुरळीत व्हावी. अनेक गावांमध्ये पाणंद रस्ते अडवणे, अतिक्रमण करणे किंवा रस्त्यांवरून वाद निर्माण होणे ही मोठी समस्या बनली होती. त्यामुळे योजना असूनही प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नव्हता.
नव्या तरतुदीनुसार, शेतरस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांना 7 दिवसांत ते हटवण्याचे आदेश दिले जातील. आदेशाचे पालन न केल्यास प्रशासन स्वतः अतिक्रमण काढेल. इतकेच नव्हे, तर नियम मोडणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी तब्बल 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून, त्या काळात त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला आहे.
जमीन उपलब्धतेबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. या योजनेसाठी सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन द्यायची असल्यास नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड आवश्यक राहील, आणि एकदा जमीन दिल्यानंतर ती परत मागता येणार नाही. यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी कंत्राटदारांची निवड पॅनेल पद्धतीने केली जाणार असून, आवश्यक यंत्रसामग्री स्वतःकडे असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, विधानसभा स्तरावरील समित्यांमध्ये 5 शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे अधिकार आमदारांना देण्यात आले आहेत.
एकूणच, या सुधारणा केवळ नियम कडक करण्यापुरत्या मर्यादित नसून, ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, या कठोर अटींची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, यावरच या योजनेचे यश अवलंबून असेल.
