पुणे : पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात बोलताना आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून आधी केवळ 50,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात होते. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून थेट 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या 3 वर्षांपैकी कोणत्याही 2 वर्षांत नियमित कर्ज फेडणारे सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. असा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. सुरुवातीला 50,000 रुपयांची मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार होता, परंतु त्यामुळे काही शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले असते. ‘एकही शेतकरी सुटता कामा नये’ या भूमिकेतून सरकारने अधिक व्यापक विचार केला आणि ही मर्यादा थेट 2 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफीमुळे शेतकरी श्रीमंत होत नसला, तरी त्याला सावकाराच्या दारात जावे लागू नये ही सरकारची प्रामाणिक इच्छा आहे. ही कर्जमाफी निवडणुकीचा भाग नाही, कारण सर्व निवडणुका जिंकल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी आणि महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनांमधील त्रुटी दूर करून, ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत ठरत आहे.
इतर महत्त्वाचे अर्थसाहाय्य:
25,000 कोटी रुपये: सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या वीजबिल माफीसाठी खर्च करते.
95,000 कोटी रुपये: कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि अनुदानांवर (सबसिडी) खर्च केले जातात.
