काही दिवसांपूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पत्नीच्या परवानगीशिवाय फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे व ते कुटुंब न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला होता. आता हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी सुनावणी सुरु असताना त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, घटस्फोटाच्या प्रकरणात पती-पत्नीमधील कॉल रेकॉर्ड पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकतात. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १२२ नुसार पती-पत्नीमधील संभाषणे संमतीशिवाय उघड करण्यास प्रतिबंधित केले आहे, परंतु त्याला एक अपवाद देखील आहे. हा अपवाद अशा प्रकरणांमध्ये लागू होतो जिथे पती-पत्नीमध्ये कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे किंवा एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाविरुद्ध गुन्ह्याच्या प्रकरणात खटला लढत आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकरणात निकाल दिला होता?
हे प्रकरण घटस्फोटाचे आहे. पतीने पत्नीवर क्रूरतेचा आरोप करत दोंघांमधील झालेला फोन, रेकॉर्ड केला व भटिंडा येथील न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केला. कुटुंब न्यायालयाने हे रोकॉर्डिंग पुरावा म्हणून स्वीकारले. मात्र, पत्नीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व असा युक्तिवाद केला की, हे रेकॉर्डिंग तिच्या परवानगीशिवाय केले गेले आहे व ते तिच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, फोनद्वारे झालेल्या संभाषणात परिस्थिती योग्यरित्या समजू शकत नाहीत. आणि म्हणून खाजगी कॉल रेकॉर्डिंग पुराव्यासाठी ग्राह्य धरले जाऊ शकणार नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हाच निर्णय रद्द केला आहे.
