Same Justice : काय आहे समान नागरी कायदा? जाणून घ्या कायदा लागू केल्यास काय बदलणार?

Same Justice : नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशमधील भोपाळमध्ये बोलताना समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला. भिन्न कायद्यांपेक्षा देशात सर्वांसाठी समानता हवी, असे मत त्यांनी मांडले. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडणार आहे. यासाठी सर्वपक्षीय स्थायी समितीची बैठक ३ जुलै रोजी बोलावली आहे. यामध्ये सत्ताधारी पक्षांसोबतच विरोधी पक्षांची मते देखील जाणून घेण्यात येणार आहेत. लोकसभेत ही बैठक दोन टप्यांत होणार आहे. भाजपाचे नेते सुशील कुमार मोदी या संसदीय पॅनेलचे अध्यक्ष आहेत.(Same Justice)

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

समान नागरी कायदा व राजकारण हे आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे चालू आहे. या कायद्याबद्दल चर्चा सुरू होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याबद्दल सतत चर्चा सुरू असते. भारतात अनेक वर्षांपासून हा वाद चालत आलाय. कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणं आहे की, कायदा असायला हवा, मग कोणी कुठल्याही धर्माचे असो.(Same Justice) सततच्या चर्चेमुळे समान नागरी कायदा नेमका काय आहे? हा कायदा लागू झाल्यास काय बदलणार? काय फरक पडणार? याची उत्सुकता अनेकांना आहे.(Same Justice)

समान नागरी कायदा नेमका काय आहे?

 

भारतातील सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी एकाच प्रकारचे वैयक्तिक कायदे असणे म्हणजे समान नागरी कायदा होय. जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो. वारसा, लग्न, घटस्फोट, मुलांचा ताबा व पोटगी या बाबींचा यात समावेश होतो. सध्या भारतात वैयक्तिक कायद्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. प्रत्येक धर्माचे या संदर्भात स्वत:चे कायदे आहेत. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होतो; तर ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत. समान नागरी कायदा झाल्यास शासन संस्थेला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही. या शिवाय घटनेतील कलम १५ नुसार शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे भेद करता येणार नाही. समान नागरी कायद्याबद्दल व त्याच्या अंमलबजावणीची भारतात नेहमीच चर्चा सुरू असते. आता येणाऱ्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करून लागू झालाच पाहिजे, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत.(Same Justice)

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काय होईल?

राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार देशातील सर्व नागरिक समान आहेत. भारतात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू लिहिली अंतर्गत हिंदू शिखा जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल लॉ मध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉ नुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण ठरण्याची शक्यता आहे. यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही.(Same Justice) म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर सर्व धर्माना एकसारखाच कायदा असेल. भारताच्या राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्गू, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही. भारतात कायदा-व्यवस्था साधरणतः राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात असतात.(Same Justice)

सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, “भारतात कायदा सुव्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की, ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.”(Same Justice)

केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मसुद्यावर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात. दक्षिण भारत, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्न परंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसा हक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न व वेगवेगळ्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मासाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजां मध्येही एकसारखेच कायदे. समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे तर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे.(Same Justice)

गेल्या वर्षी गोव्यातील पोर्तुगाली सिव्हिल कोडचा अभ्यास करण्यासाठी या पॅनेलने दौरा केला होता. गोव्यात यामुळे आधीपासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे. दरम्यान, यूसीसीच्या मुद्द्यावर उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या शिफारशी राष्ट्रीय स्तरावर समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. भाजपा जेव्हापासून अस्तित्वात आलीय तेव्हापासून त्यांच्या अजेंड्यावर समान नागरी कायदा आहे. जन संघाच्या काळापासून त्यांची ही घोषणा होती. धर्मावर आधारित वेगवेगळे कायदे असण्यापेक्षा एवच समान नागरी संहिता लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. तो आता कुठे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.(Same Justice)

समान नागरी कायद्याची अल्पसंख्याकांना भीती का वाटते?

समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे.(Same Justice)

समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमांबाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसाहक्कासंदर्भात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत, तशाच प्रकारे हिंदूंमध्ये येणाऱ्या समाजांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या भीतीची चर्चा होते. मात्र, भारतात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरामध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि पर्यायाने अडथळे येतील. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन भारतात भलेही अल्पसंख्यांक आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या काही ठाम परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्यांचं विशेषत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती त्यांना वाटते.(Same Justice)

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचं म्हणणं काय?

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे जफरायाब जिलानी यांच्या म्हणण्यानुसार शरीयत कायदा अल्लाहची देणगी आहे, मनुष्याची नाही. शरीयत कायदा कुराण आणि हदीसवर आधारित आहे. त्यामुळे कुठलीही संसद यात दुरूस्ती करू शकत नाही आणि केली तरी आम्ही मानणार नाही. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये कुणीही मुस्लीम बदल करू शकत नाही. त्यांना तो अधिकार नाहीय. तो नागरी कायदा होऊ शकत नाही. त्यात ना कुणी मुसलमान दखल देऊ शकत, ना कुणी इतर दखल देऊ शकत.(Same Justice)

मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरीयत) नुसार महिलांना वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार दिले जातात, असंही जिलानी यांनी सांगितलं. शरीयत कायद्यात आमचं भविष्य सुरक्षित आहे. जर आणखी कुठला कायदा असेल, तर आम्हाला अडचणी येतील. आमच्या महिलाही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आहेत. जिलानींच्या दाव्यानुसार, मुसलमान महिला समान नागरी कायद्याविरोधात रस्त्यावरही उतरल्या होत्या आणि त्या कायद्याविरोधात सुमारे चार कोटी महिलांनी एका निवेदनावर स्वाक्षरीही केली आहे.(Same Justice)

दक्षिण भारत, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्न परंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसा हक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न व वेगवेगळ्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मासाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजां मध्येही एकसारखेच कायदे. समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे तर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे.

समान नागरी कायदा गोव्यात लागू

गोव्यातील पोर्तुगाली सिव्हिल कोडचा अभ्यास करण्यासाठी गेल्या वर्षी पॅनेलने दौरा केला होता. गोव्यात यामुळे आधीपासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे. दरम्यान, यूसीसीच्या मुद्द्यावर उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या शिफारशी राष्ट्रीय स्तरावर समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.(Same Justice)

दरम्यान, भाजपा अस्तित्वात आली, तेव्हापासून त्यांच्या अजेंड्यावर समान नागरी कायदा आहे. जनसंघाच्या काळापासून त्यांची ही घोषणा होती. धर्मावर आधारित वेगवेगळे कायदे असण्यापेक्षा एकच समान नागरी संहिता लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. तो आता कुठे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व अत्यंत आव्हानात्मक असेल.(Same Justice)