पुणे : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याचा वाद आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 6 खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिंदे गटात सामील झालेल्या सहा खासदारांना नोटीस जारी केली आहे.
या सर्व पक्षकारांना आपले लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, पक्षाच्या अधिकृत संमतीशिवाय ‘मशाल’ या चिन्हावर निवडून आलेले प्रतिनिधी परस्पर विलीनीकरण करू शकत नाहीत. लोकसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य असून, यामुळे संसदेतील उबाटा पक्षाच्या अधिकारांवर थेट गदा येत आहे.
दरम्यान संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दिना पाटील, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या खासदारांच्या प्रवेशामुळे शिंदे गटाची लोकसभेतील सदस्यसंख्या 7 वरून 13 वर पोहोचली आहे. तर ठाकरे गटाचे संख्याबळ 9 वरून थेट 3 वर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कारणे दाखवा नोटीसनंतर आता लोकसभेतील या 6 खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या वैधतेवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
