Pune News: मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्याच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निश्चित नसलेल्या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्यास रोखणे हे भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. तसेच पुण्यातील एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ कुत्र्यांना अन्न देण्यास अडविल्याच्या आरोपावरून नोंदवण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदीप पाटील यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फुटपाथ, शाळेच्या बस थांब्यांजवळ किंवा ज्या ठिकाणी सोसायटीतील मुले बसमध्ये चढतात व उतरतात अशा जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यास रोखणे हे बेकायदेशीर कृत्य ठरू शकत नाही. अशा ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात तक्रारदार महिला आणि तिच्या मैत्रिणींना ज्या ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देण्यात येत होते, तो अधिकृत फीडिंग स्पॉट नसल्याचे आरोपीने सांगितले होते. सोसायटीतील लहान मुलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊनच त्याने महिलांना अन्न देण्यापासून रोखले, असे आरोपीचे म्हणणे होते. परिसरात यापूर्वी कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना घडल्यामुळे ही खबरदारी घेतल्याचेही सांगण्यात आले.
हिंजवडी पोलीस ठाण्यात जानेवारी महिन्यात या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. एफआयआरनुसार, तक्रारदार महिला हिंजवडी परिसरातील एका निवासी सोसायटीत रस्त्यावरील कुत्र्यांना अन्न देण्यासाठी गेली असता, आरोपी आणि इतर सोसायटी सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेतला आणि तिला रोखले.
एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करताना आरोपीने न्यायालयात सांगितले की, सोसायटी परिसरात 40 हून अधिक भटके कुत्रे असून रहिवाशांना त्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना घडल्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला होता. हे सर्व लक्षात घेता आरोपीचे कृत्य बेकायदेशीर ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत एफआयआर रद्द केला.
