पुणे : नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतर परिसरात झालेल्या ‘चलो संसद’ आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज आणि आंदोलकांना हटवल्याच्या कारवाईविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर चीफ जस्टीस देवेंद्र उपाध्याय आणि जस्टीस तेजस कारिया यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावर आता हायकोर्टाने पोलिसांना महत्वाचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान त्यानंतर पुढील चार आठवड्यानंतर पोलीसांच्या उत्तरावर याचिका कर्त्याकडून प्रत्यूतर दाखल करण्यात येणार आहे.या विषयावर 11 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, जंतर-मंतरवरून संसद भवनाकडे जाणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि अमानुष लाठीचार्ज केला. या अचानक झालेल्या हिंसक कारवाईमुळे अनेक आंदोलक विद्यार्थी गंभीररीत्या जखमी झाले. जरी उच्च न्यायालयाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली नसली, तरी याचिका दाखल करून घेत पोलिसांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
दुसऱ्या एका प्रकरणात, ‘नीट’ (NEET) परीक्षा गैरव्यवहाराविरोधात जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसलेले प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांची प्रकृती खालावली होती. पोलिसांनी त्यांना तेथून हलवून दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात भरती केले होते. पोलिसांच्या या कारवाईला आव्हान देत वांगचूक यांच्या पत्नी डॉ. गीतांजली यांनी न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देत सोनम वांगचूक यांना अधिक चांगल्या उपचारांसाठी खाजगी मेदांता रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी दिली आहे.
एकंदरीत, जंतर-मंतरवरील या दोन मोठ्या घडामोडींमुळे दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, आगामी सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
