पुणे- सर्वोच्च न्यायाललाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्विकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यापुढील निवडणुकीत सत्तावीस टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान बांठिया आयोगाचा अहवाल स्विकारण्याबरोबरच, न्यायालयाने स्थानिक संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढील २ आठवड्यांत जाहीर कराव्यात असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आता २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा (obc reservation) बाबत सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होती. ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे झाली. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे.
