डॉ. अशोक बालगुडे
बारामती : पाच जणांचे प्राण घेणाऱ्या विमान दुर्घटनेनंतर तब्बल नऊ महिन्यांनी बारामती विमानतळाच्या सुरक्षेचा आणि आधुनिकीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विमानतळाच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातील 65 कोटी रुपयांच्या कामांना राज्य सरकारने गुरुवारी (29 ऑक्टोबर) मंजुरी दिली. धावपट्टीचे नूतनीकरण, हवाई वाहतूक नियंत्रण मनोरा, संरक्षक भिंत, अग्निशमन केंद्र आणि आपत्कालीन सुविधांची उभारणी या कामांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, दुर्घटनेपूर्वीच व्हायला हवी असलेली ही कामे दुर्घटनेनंतरच का मार्गी लागली, हा प्रश्नही या मंजुरीमुळे ऐरणीवर आला आहे.
28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती विमानतळावर विमान उतरत असताना झालेल्या भीषण दुर्घटनेत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने विमानतळावरील पायाभूत सुविधा आणि विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेतील त्रुटी उघड केल्या. अपघाताच्या प्राथमिक तपास अहवालातही धावपट्टीची दुरवस्था, हवामानविषयक माहिती देणाऱ्या स्वतंत्र यंत्रणेचा अभाव आणि मर्यादित दिशादर्शक सुविधांसारख्या बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. धावपट्टीचे शेवटचे नूतनीकरण मार्च 2016 मध्ये झाले होते. त्यानंतर तिची दुरुस्ती आणि देखभाल पुरेशा प्रमाणात झालेली नव्हती.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी 65 कोटींच्या पहिल्या टप्प्याला शासनाची मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली. या कामांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची निविदा प्रक्रिया 30 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पहिल्या टप्प्यात धावपट्टीचे पुनःडांबरीकरण, धावपट्टीच्या दोन्ही टोकांना सुरक्षितता क्षेत्राची उभारणी, परिसराचे सपाटीकरण, संरक्षक भिंत आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण (एटीसी) मनोरा उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय तांत्रिक इमारत, अग्निशमन केंद्र, आपत्कालीन कक्ष आणि सीसीटीव्ही यंत्रणाही विकसित केली जाणार आहे.
मात्र, मनोरा उभारणे म्हणजे सुरक्षित विमानतळ नव्हे! हवाई वाहतूक नियंत्रणासाठी प्रशिक्षित आणि अधिकृत कर्मचारी, प्रभावी संदेशवहन व्यवस्था, आवश्यक दिशादर्शक यंत्रणा, हवामानविषयक माहिती आणि नियामक मंजुरी या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. केवळ बांधकामे करून विमानतळाची सुरक्षितता सुनिश्चित होणार नाही, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
बारामती विमानतळावर यापूर्वीही प्रशिक्षणार्थी विमानांच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. 9 ऑगस्ट रोजी प्रशिक्षणार्थी विमान धावपट्टीवरून घसरल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एका दुर्घटनेपुरता मर्यादित नसून विमानतळाच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेशी संबंधित आहे.
बारामतीच्या विमानतळाचे आधुनिकीकरण ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी मंजूर निधी प्रत्यक्ष कामात किती वेगाने उतरतो, कामांची गुणवत्ता कोण तपासणार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या सुरक्षा निकषांची पूर्तता कधी होणार, याची उत्तरे महत्त्वाची आहेत. दुर्घटनेनंतर मिळालेली ही मंजुरी केवळ घोषणेपुरती न राहता सुरक्षित विमान वाहतुकीचा पाया ठरली पाहिजे.
