डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे : सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्रीसंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. जमिनीची अधिकृत मोजणी करून ‘क-प्रत’ मिळविण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात वेळखाऊ ठरली किंवा सहहिस्सेदारांमध्ये मतभेद निर्माण झाले, तर स्वतःचा कायदेशीर हिस्सा विकू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होण्याची भीती आहे. मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्न, आजारपण अशा तातडीच्या गरजांसाठी वेळेत पैसे मिळाले नाहीत, तर पुन्हा सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागतील, अशी चिंता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
ग्रामीण भागात अनेक जमिनींचे सातबारा उतारे सामायिक आहेत. वडिलोपार्जित जमिनींचे वाटे अनेक भावंडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये विभागलेले असतात. मात्र, सातबारा उताऱ्यावर प्रत्येकाचा स्वतंत्र हिस्सा आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील त्याची हद्द स्पष्ट झालेली असेलच असे नाही. अशा परिस्थितीत एखाद्या सहहिस्सेदाराला आर्थिक अडचणीमुळे आपला हिस्सा विकायचा असेल, तर त्याला इतर सहहिस्सेदारांशी समन्वय साधावा लागतो. त्यात मतभेद झाले, तर व्यवहार रखडण्याची शक्यता असते.
एका एकरात सात हिस्सेदार; एकमत कसे होणार?
एका एकर जमिनीवर सात जणांची नावे आहेत, असे उदाहरण घेतले, तर त्यातील एका शेतकऱ्याला मुलाच्या शिक्षणासाठी किंवा मुलीच्या लग्नासाठी पैसे हवे असू शकतात. घरातील एखाद्या व्यक्तीच्या उपचारांसाठीही अचानक मोठी रक्कम उभी करण्याची वेळ येऊ शकते. अशा वेळी तो स्वतःचा कायदेशीर हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतो. मात्र, मोजणीची प्रक्रिया, हद्द निश्चित करणे आणि सहहिस्सेदारांमधील मतभेद यांमुळे व्यवहार वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर पैशांची व्यवस्था कशी करायची, हा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा राहतो.
महसूल विभागाच्या नव्या सूचनांनुसार मोजणीची अधिकृत ‘क-प्रत’ जोडण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, मोजणीसाठी अर्ज करणे, संबंधित कार्यालयातील प्रक्रिया पूर्ण करणे, खर्च करणे आणि मोजणीच्या वेळी निर्माण होणारे आक्षेप यांमुळे शेतकऱ्याला किती वेळ लागणार, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. मोजणी करूनही हद्दीवरून वाद निर्माण झाला किंवा इतर कायदेशीर अडचणी आल्या, तर व्यवहाराचे काय होणार, याचे उत्तरही शासनाने द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ऐनवेळी पैसे मिळाले नाहीत तर सावकाराचा आधार?
शेतकऱ्याच्या आयुष्यातील आर्थिक गरजा ठरावीक वेळापत्रकानुसार येत नाहीत. मुलाच्या महाविद्यालयाची फी भरण्याची मुदत असते, मुलीच्या लग्नाची तयारी करावी लागते, तर आजारपणात उपचारांसाठी तातडीने पैसे उभे करावे लागतात. अशा वेळी जमीन विक्रीचा व्यवहार प्रक्रियेत अडकला, तर शेतकऱ्याला दुसरा पर्याय शोधावा लागतो. बँकेकडून वेळेत कर्ज मिळाले नाही किंवा इतर आर्थिक स्रोत उपलब्ध झाले नाहीत, तर खासगी सावकाराकडून पैसे घेण्याची वेळ येऊ शकते. त्यातून कर्जावरील व्याजाचा भार वाढून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती आहे.
शेतकऱ्याला जमीन विकण्याची हौस नसते; अनेकदा ती आर्थिक गरज असते. स्वतःच्या हक्काच्या जमिनीतून पैसे उभे करण्यासाठी त्याला अनावश्यक अडथळ्यांचा सामना करावा लागता कामा नये. नियमांमुळे बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा बसणे आवश्यक असले, तरी कायदेशीर हक्काने स्वतःचा हिस्सा विकू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्याची गैरसोय होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
शासनाकडून स्पष्ट नियमांची अपेक्षा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी पुढील उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मोजणीची प्रक्रिया सुलभ करावी : अधिकृत मोजणी आणि ‘क-प्रत’ मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करावा. प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि शेतकऱ्यांना परवडणारी असावी.
संमतीबाबत स्पष्टता द्यावी : सामायिक जमिनीतील स्वतःचा कायदेशीर हिस्सा विकताना कोणत्या परिस्थितीत सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक आहे आणि अधिकृत मोजणीची ‘क-प्रत’ असल्यास कोणती प्रक्रिया लागू होते, हे स्पष्ट करावे.
मतभेदांवर कायदेशीर मार्ग द्यावा : एखादा सहहिस्सेदार सहकार्य करीत नसेल, तर इतरांच्या कायदेशीर हक्कांवर अन्याय न करता संबंधित शेतकऱ्याला कोणता पर्याय उपलब्ध आहे, याचे मार्गदर्शन करावे.
व्यवहारातील विलंब कमी करावा : मोजणी, अभिलेखांची पडताळणी आणि दस्तनोंदणी यांमध्ये अनावश्यक विलंब होणार नाही, यासाठी संबंधित कार्यालयांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करावीत : तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या माध्यमातून आवश्यक कागदपत्रे, प्रक्रिया, शुल्क आणि कायदेशीर पर्यायांची माहिती सहज उपलब्ध करून द्यावी.
नियम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हवेत!
सामायिक जमिनीच्या व्यवहारात प्रत्येक सहहिस्सेदाराचा कायदेशीर हक्क जपणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच आर्थिक गरज असलेल्या शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचा वापर करता येणेही आवश्यक आहे. केवळ नियम जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही; ते गावपातळीवर कसे राबविले जातात, यावर त्यांचे यश अवलंबून असेल.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींची दखल घेऊन मोजणीपासून दस्तनोंदणीपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ करावी आणि सहहिस्सेदारांमध्ये मतभेद असल्यास कायदेशीर मार्ग कोणता, हे स्पष्ट करावे. सातबाऱ्यावर सात जणांची नावे असली, तरी एका शेतकऱ्याच्या मुलाचे शिक्षण, मुलीचे लग्न किंवा आजारपण उपचारांविना राहू नयेत. स्वतःच्या कायदेशीर हक्काची जमीन विकूनही वेळेत पैसे मिळत नसतील, तर अशा नियमांचा प्रत्यक्ष उपयोग काय, हा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घ्यावा.
