पुणे: कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील सर्व सरकारी, खासगी, शैक्षणिक आणि औद्योगिक संस्थांना आता ‘POSH’ कायद्याचे दरवर्षी अनिवार्य ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भयमुक्त वातावरण मिळावे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व राज्य सरकारांना प्रत्येक जिल्ह्यात ‘POSH मॉनिटरिंग सेल’ अधिक सक्रिय करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पीडित महिलांना आता थेट न्यायालयात किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
‘POSH ॲक्ट, 2013’ नुसार, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे ही प्रत्येक संस्थेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. ज्या संस्थांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (IC) स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समितीचे अध्यक्षपद एका महिलेकडे असावे, तसेच समितीमध्ये किमान 50% महिला सदस्य आणि एक बाह्य सदस्य असणे कायद्याने आवश्यक आहे. या समितीच्या कारभाराचे, म्हणजेच तक्रारींची गोपनीयता, चौकशीचा वेग आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आता वार्षिक ऑडिट होणार आहे.
अनेकदा संस्था केवळ कागदोपत्री समित्या दाखवून नियमांकडे दुर्लक्ष करतात, मात्र या नवीन ऑडिट प्रक्रियेमुळे अशा संस्थांवर कडक कारवाई होईल. जर एखाद्या संस्थेने POSH कायद्याचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळले, तर त्यांचा व्यवसाय परवाना किंवा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. या कडक नियमांमुळे महिलांना आता अधिक आत्मविश्वासाने आणि निर्भयपणे काम करता येईल, अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.
