नागपूर: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत पात्र ठरलेले तब्बल 6 लाख 56 हजार शेतकरी आठ वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सरकारनेच मान्य केले आहे. विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (Cooperation Minister Babasaheb Patil) यांनी ही गंभीर माहिती सादर केली. (Farmers Loan Waiving)
फक्त 500 कोटींची तरतूद
या प्रलंबित शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी 5,975.51 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ 500 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “शेतकऱ्यांची थट्टा केली जाते आहे काय?” असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ देण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी स्थिती सरकारने दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाली आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीत एक अब्ज जमा, पण…
दरम्यान, मुख्यमंत्री सहायता निधीविषयीची माहितीही समोर आली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात निधीत एक अब्ज रुपये जमा झाले, मात्र अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ 75 हजार रुपये मदत देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
साखर कारखान्यांकडून प्रति टन ऊसामागे 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. या निर्णयावर वाद झाले असतानाही त्याचे लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नसल्याचे दिसून येत आहे.
5.42 लाख शेतकऱ्यांची मदत रोखली
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या 31,628 कोटींच्या मदत पॅकेजची अंमलबजावणीदेखील तांत्रिक अडथळ्यांमुळे खोळंबली आहे. पोर्टलवरील त्रुटी, ई-केवायसी अपूर्ण असणे, बँक-आधार तफावत यांमुळे 5,42,141 शेतकऱ्यांना जाहीर मदत मिळालेली नाही. या लाभार्थ्यांच्या नावावरची 355.55 कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वितरित न झाल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून उघड झाले आहे.
सरकारच्या विविध योजना, निधी तरतूद आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील मोठ्या तफावतीमुळे शेतकऱ्यांतील नाराजी वाढत असून, कर्जमाफी आणि मदत योजना कागदावरच अडकून पडल्याचे चित्र पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
