पुणे : विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर जागांच्या निवडणुका सरताच आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका तातडीने घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेचामुळे या निवडणुका बराच काळ रखडल्या होत्या. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रात एकूण 34 जिल्हा परिषदा आहेत. त्यापैकी 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी 2026 मध्येच पार पडल्या होत्या. उर्वरित 20 जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने निवडणुका थांबवण्यात आल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या ओबीसी आरक्षण पद्धतीनुसारच निवडणुका घेण्यास मान्यता दिल्याने या सर्व 20 जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल.
निवडणुका होणारे 20 जिल्हे:
पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा आणि चंद्रपूर.
यासोबतच राज्यातील 351 पंचायत समित्यांपैकी 125 पंचायत समित्यांची निवडणूक फेब्रुवारी 2026 मध्ये झाली होती. उर्वरित 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही याच कायदेशीर कारणास्तव अडकल्या होत्या, तेथेही आता मतदान होणार आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना मोठा वेग मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोग येत्या काही दिवसांतच या निवडणुकांचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) मिळून सर्व आरक्षणांची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेतच राहिली पाहिजे. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षण व्यवस्थेनुसार निवडणुका पार पडतील. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला आपले नवे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
