नागपूर: राज्यातील शेतकऱ्यांना (Devendra Fadanavis) दिलेल्या थेट मदतीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र (Shetkari Karjmafi) फडणवीस यांनी विधानसभेत (Farmers News) सविस्तर माहिती दिली. हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत 15 हजार 7 कोटी रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली असून 92 लाख शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी पैसे देण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. (Breaking News)
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. यामध्ये 10 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, 2 हजार कोटी रुपये नरेगामधून आणि उर्वरित रक्कम थेट मदतीसाठी होती. या पॅकेजमध्ये 3 हेक्टरची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. एनडीआरएफच्या मर्यादेनुसार मदत दिल्यानंतरही रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पशुपालकांना पशुधन हानीपोटी देण्याचे आश्वासन दिलेले सर्व पैसेही देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Marathi News)
अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 27 हजार विहिरींसाठी 80 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच सार्वजनिक सुविधा, वीजकामे, रस्ते, इमारती, तलाव आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठीही निधी देण्यात आला आहे. काही कामांना सुरुवात करण्याचे आदेश देऊन पुढील अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कापूस खरेदीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, यावर्षी उत्पादकतेवर आधारित कापूस खरेदीमुळे काही शेतकऱ्यांना अडचणी आल्या होत्या. केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्य सरकारने निर्णय बदलला असून आता 2368 किलो प्रति हेक्टर या सरासरीवर खरेदी होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचा कापूस परत जाणार नाही.
कर्जमाफीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांनाच झाला पाहिजे, बँकांना नाही. राज्य सरकार यासाठी ठाम आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना केल्या जातील. 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबतची स्पष्ट योजना जाहीर केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
