Crime News : नवीन वर्षाचा पहिलाच सण म्हणजे मकर संक्रांती. आता अवघ्या दोन दिवसांवर संक्रांत येऊन ठेपली आहे. या काळात आठ-दहा दिवस जोरात पतंगबाजी होते. पण अलीकडच्या काळात हीच पतंगबाजी नायलॉन किंवा चायनीज मांजामुळे जीवघेणी ठरताना दिसतेय. या मांजामुळे अपघात होऊन नागरिकांसह पशु-पक्षी जखमी होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. असाच एक धक्कादायक प्रकार नागपुरात घडला आहे. (Crime News)

नागपूरच्या कामठी परिसरात पतंग लुटण्याच्या नादात एका 16 वर्षीय मुलाने थेट मालगाडीवर चढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गाडीवर चढताच त्याचा उच्चदाब विद्युत तारेला स्पर्श झाला आणि त्याला जोरदार शॉक बसला. यात तो गंभीर जखमी झाला. जखमी मुलाचं नाव लक्की प्रदीप रामटेके असं आहे. ही घटना कामठी रेल्वे स्थानक परिसरात घडली.
विद्युत धक्क्यामुळे लक्की गंभीररीत्या भाजला असून, घटनेनंतर काही काळ तो मालगाडीवरच बेशुद्ध अवस्थेत पडून होता. ही बाब लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ रेल्वे पोलीस आणि आरपीएफला माहिती दिली. स्थानिकांच्या मदतीने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या मेडिकल कॉलेजमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे.
या घटनेनंतर रेल्वे परिसरातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाकडून पालकांना आपल्या अल्पवयीन मुलांकडे लक्ष देण्याचं आवाहन करण्यात आलं असून, रेल्वे परिसरात खेळताना किंवा पतंग उडवताना विशेष काळजी घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, जीवघेण्या नायलॉन मांजाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नायलॉन मांजा वापर आणि विक्रीबाबत सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध न केल्याबद्दल न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
हायकोर्टाचे स्पष्ट आदेश असतानाही विदर्भातील एकाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नायलॉन मांजाबाबतची जाहीर सूचना वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली नाही, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. सर्व वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर सूचना द्यायच्या होत्या, पण प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
“IAS दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना जाहीर सूचना आणि बातमीतील फरक कळत नाही का?” असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. 24 डिसेंबरच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी नसेल, तर तसं लेखी कळवा, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
नायलॉन मांजामुळे अपघात आणि मृत्यू वाढत असतानाही कारवाईत हलगर्जीपणा का केला जातो, असा सवाल विचारत न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलंच फटकारलं आहे.






