Big news : मुंबईतून एक मोठी राजकीय बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळात काम करणाऱ्या सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षातील काही आमदारांनाही थेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आला आहे. (Big news)
या निर्णयानुसार काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्या 4 आमदारांसह सत्ताधारी पक्षातील 6 आमदारांना मंत्रिपदाच्या दर्जाच्या सोयी-सुविधा मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे या आमदारांना लाल दिवा, वाहन, कार्यालय आणि मानधन अशा सर्व सुविधा देण्यात येणार आहेत.
हा निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषदेत काम करणाऱ्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांवर लागू होणार आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) या पक्षांचे मिळून एकूण 16 आमदार या निर्णयाचा लाभ घेणार आहेत.
याआधी 2017 साली तत्कालीन सरकारने एक नियम केला होता. ज्या पक्षांची सदस्यसंख्या सभागृहात 10 टक्के किंवा त्याहून जास्त आहे, त्या पक्षांच्या मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा आणि प्रतोदांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात येणार होता. 14 व्या विधानसभेनंतर 2021 मध्ये यासंदर्भात जीआर निघाला होता. आता 15 वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर हा जीआर नव्याने सुधारित करून लागू करण्यात आला आहे.
मंत्रिपदाचा दर्जा मिळालेल्या प्रमुख आमदारांमध्ये भाजपकडून विधानसभा मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर आणि विधानपरिषद मुख्य प्रतोद प्रसाद लाड, शिवसेना (शिंदे गट) कडून विधानसभा मुख्य प्रतोद रमेश बोरणारे आणि विधानपरिषद मुख्य प्रतोद मनिषा कायंदे,
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधानसभा मुख्य प्रतोद चेतन तुपे यांचा समावेश आहे.
विरोधी पक्षातून काँग्रेसचे विधानपरिषद मुख्य प्रतोद अभिजीत वंजारी आणि प्रतोद राजेश राठोड,
तर शिवसेना (उबाठा) कडून विधानपरिषद मुख्य प्रतोद अनिल परब आणि प्रतोद सुनील शिंदे यांना हा दर्जा देण्यात आला आहे.
या आमदारांना मुख्य प्रतोद म्हणून दरमहा 25 हजार रुपये, तर प्रतोदांना 20 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. त्यासोबतच मुंबई अधिवेशनासाठी वाहन भत्ता, नागपूर अधिवेशनात वाहन सुविधा, अधिवेशन काळात विधानभवनात कार्यालय, दूरध्वनी सुविधा आणि एक स्वीय सहाय्यक, लिपिक-टंकलेखक व शिपाई अशी संपूर्ण यंत्रणा देण्यात येणार आहे.
एका जीआरद्वारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांना मंत्रिपदाचा दर्जा दिल्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या आमदारांना मिळालेल्या लाल दिव्यामुळे या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
