पुणे : धार्मिक सण व मिरवणुकांदरम्यान वाढणाऱ्या ध्वनी आणि दृश्य प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. उत्सवाच्या नावाखाली होणारा गोंधळ रोखण्यासाठी न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर बंदी घालण्याचे स्पष्ट संकेत दिले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने प्रामुख्याने ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने बडवल्या जाणाऱ्या लोखंडी टोल किंवा धातूच्या सिलेंडरवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी वाजवले जाणारे फटाके आणि डोळ्यांना इजा पोहोचवणारे धोकादायक लेझर लाईट्स वापरण्यावरही पूर्ण रोख लावली आहे. न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ध्वनीप्रदूषणाची मर्यादा ओलांडल्यास संबंधितांची ध्वनी उपकरणे थेट जप्त केली जातील.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वारकरी परंपरेचे कौतुक करत पंढरपूरच्या वारीचे उदाहरण दिले. हजारो वारकरी एकत्र येऊनही केवळ टाळाच्या साहाय्याने शिस्तबद्ध रीतीने भक्ती करतात, मग मिरवणुकीत कर्णकर्कश आवाज करण्याची गरज काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, कागदावर नियम असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का होत नाही? असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले.
यापुढे सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांना महापालिका आणि पोलिसांकडून मिळालेली अधिकृत परवानगी मंडपावर स्पष्ट दिसेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक असणार आहे. ही परवानगी प्रदर्शित न केल्यास ध्वनिक्षेपक (स्पीकर) वापरण्याची परवानगी मिळणार नाही.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, मिरवणुका काढण्यास परवानगी असली तरी मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज करण्यास किंवा नियम मोडण्यास मनाई आहे. कायदा मोडणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई करतात आणि त्याचा डेटा सरकारकडे उपलब्ध आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर उच्च न्यायालय गुरुवारी आपला अंतिम निर्णय जाहीर करणार आहे. या कडक भूमिकेमुळे यंदाच्या उत्सवात मंडळांना नियमांचे तंतोतंत पालन करावे लागणार आहे.
