पुणे : एक-दोन गुंठे जमिनीच्या तुकड्याची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
त्यावर दाखल पुनराविलोकन याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या दस्त नोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे. या याचिकेवर उद्या गुरुवारी (ता.१ डिसेंबर) निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयावर तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते.
या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद खंडपीठाने तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी १६ नोव्हेंबरपर्यंत करण्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर २४ नोव्हेंबरला सुनावणी होऊन १ डिसेंबरपर्यंत या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, राज्यात तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत जमिनीची तुकडे पाडून विक्री करण्यास प्रतिबंध आहे. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदी कायद्यातील बंदी उठविली होती. या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही. तोपर्यंत तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नाही. असे स्पष्ट नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने केले आहे.
