पुणे : ठाकरेंच्या शिवसेनेतून निवडून आल्यानंतर शिंदे गटात सामील झालेल्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत यांनी या याचिकेद्वारे लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला थेट आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर 8 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, या सहा खासदारांच्या अपात्रतेचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीकरणाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे त्यांची खासदारकी तात्पुरती सुरक्षित राहिली आणि ते शिंदे सेनेचे खासदार म्हणून काम पाहू लागले. मात्र, या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेतली. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी लोकसभा अध्यक्ष कार्यालयाने अजूनही न्यायालयात आपले उत्तर किंवा उपस्थिती नोंदवली नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील देवदत्त कामत यांनी नमूद केले की, ही याचिका केवळ खासदारांच्या पक्षांतरापुरती मर्यादित नसून यात घटनात्मक नैतिकता आणि लोकशाहीच्या औचित्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा समाविष्ट आहे.
लोकसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या तिकिटावर विजय मिळवणाऱ्या ज्या सहा खासदारांनी बंडखोरी करत वेगळा गट स्थापन केला होता, त्यात ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नागेश पाटील आष्टीकर यांचा समावेश आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतही सुनावणी सुरू असून, आता या विलीनीकरण याचिकेच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
