पुणे : महाराष्ट्र सरकारची लोकप्रिय असणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ‘चांगलीच चर्चेत आली. या योजनेतील महिलांची नावे वगळल्याची चर्चा सुरु असताना आता सरकारने लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का दिला आहे.अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी मोफत साडी देणारी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ आता पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक ताण आणि इतर विविध योजनांचे वाढते दायित्व यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जून 2023 मध्ये राज्याच्या ‘एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत (2023-28) ही योजना जाहीर केली होती. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश ‘अंत्योदय’ रेशन कार्डधारक कुटुंबांमधील महिलांना दरवर्षी एक मोफत साडी देणे हा होता. गरजू कुटुंबांना वस्त्रपुरवठा करणे आणि राज्यातील पॉवरलूम क्षेत्राला आर्थिक चालना देणे, हे या उपक्रमामागचे दुहेरी उद्दिष्ट होते.
वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत राज्यात अनेक वेगवेगळ्या जनकल्याणकारी योजना सुरू आहेत. या सर्व योजनांचा वाढता आर्थिक भार, शासनावरील इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि भविष्यातील प्रस्तावित खर्च लक्षात घेता, ही साडी वाटप योजना पुढील काळात सुरू ठेवणे संयुक्तिक ठरणार नाही.
यापूर्वीच राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या छाननीदरम्यान काही तांत्रिक कारणांमुळे सुमारे 92 लाख महिलांची नावे यादीतून वगळली होती. त्यानंतर आता थेट गरिबांची मोफत साडी योजनाच बंद झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. यंदाच्या दिवाळीत गरिबांच्या घरात ही शासकीय साडी पोहोचणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
