दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र (8th Pay Commission) मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली (Pay Commission Salary) काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या आयोगाच्या रचना, संदर्भ अटी आणि कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असतील. आयोगाला स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करायचा आहे. या अहवालानंतर शिफारशी मान्य झाल्यास त्यांची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये पगार किती वाढणार याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी ज्या फॉर्म्युल्यानुसार वेतनवाढ करण्यात आली होती, त्याच फॉर्म्युल्याचा आधार घेत पगारवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सातव्या वेतन आयोगात किमान मूळ वेतन 7000 रुपयांवरून 18000 रुपये करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आठव्या वेतन आयोगात हे किमान वेतन वाढून सुमारे 51480 रुपये होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
यामध्ये ‘फिटमेंट फॅक्टर’ आणि ‘महागाई भत्ता’ या दोन घटकांचा मोठा वाटा असेल. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, जो आठव्या वेतन आयोगात 2.86 पर्यंत वाढू शकतो. या फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन निश्चित केली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन 25000 रुपये असेल, तर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 धरल्यास त्याचे नवे मूळ वेतन 71500 रुपये होईल.
सातव्या वेतन आयोगानुसार सध्या महागाई भत्ता 58 टक्के आहे, परंतु प्रत्येक नव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवेळी तो 0 टक्क्यांवर येतो, कारण महागाईचा विचार मूळ वेतनातच केला जातो. सध्याच्या गणनेनुसार, जर मूळ वेतन 25000 रुपये असेल आणि त्यावर 27 टक्के घरभाडे भत्ता (HRA) लागू असेल, तर एकूण पगार 90805 रुपये होईल.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे महागाई आणि जीवनमान खर्चाच्या आधारे ठरवला जाणारा गुणांक, ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचे प्रमाण निश्चित केले जाते. त्यामुळे या आयोगाच्या शिफारशी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांशी निगडित असून, केंद्र सरकारकडून लवकरच या बाबतीत पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.
