नवी दिल्ली : आज जीएसटी परिषदेची महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. या बैठकीत कर स्लॅबमध्ये मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. स्वातंत्र्यदिनी (15 ऑगस्ट 2025) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी रचनेत व्यापक सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर ही बैठक विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे.
दैनंदिन वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता
या बैठकीत दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यावर चर्चा होऊ शकते. यामुळे तूप, बटर, टूथपेस्ट, शॅम्पू, चीज, दूध पावडर, सिमेंट आणि कारच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. या वस्तूंवरील कर कमी झाल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि लहान व्यावसायिकांना थेट फायदा होईल.
12 टक्के आणि 28 टक्के स्लॅब रद्द होण्याची शक्यता
जीएसटी परिषद 12 टक्के आणि 28 टक्के हे दोन कर स्लॅब रद्द करून कर रचना सुलभ करू शकते. त्याऐवजी 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोन मुख्य स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या 250 हून अधिक वस्तूंवर 12 टक्के कर लागतो, त्यापैकी 223 वस्तू 5 टक्के स्लॅबमध्ये आणि उर्वरित 18 टक्के स्लॅबमध्ये हलवल्या जाऊ शकतात. तसेच, 28 टक्के स्लॅबमधील 30 वस्तूंवर 18 टक्के कर लागू होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वाहनांचे सुटे भाग, एसी, टेलिव्हिजन, मोटारसायकल यांचा समावेश आहे.
कपडे, शूज आणि कार स्वस्त होणार?
या बैठकीत कपडे आणि शूज 5 टक्के कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. अन्नपदार्थांवरील जीएसटीदेखील कमी होऊ शकतो. सिमेंटवरील 28 टक्के जीएसटी 18 टक्के पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, टर्म इन्श्युरन्स आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द होऊ शकतो, ज्यामुळे विमा अधिक परवडणारा होईल.
कारवरील जीएसटीत 10 टक्के कपात
वाहनांवरील जीएसटी 28 टक्के वरून 18 टक्के होण्याची शक्यता आहे. सध्या छोट्या कारांवर 28 टक्के जीएसटी आणि 22 टक्के उपकर (सेस) लागतो, ज्यामुळे एकूण कराचा बोजा 50 टक्के पर्यंत जातो. जर जीएसटी 18 टक्के झाला तर एकूण कर 40 टक्के पर्यंत खाली येईल. यामुळे कार खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, विशेषत: हॅचबॅक, कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आणि दुचाकी खरेदीदारांना याचा फायदा होईल.
ही बैठक 3 आणि 4 सप्टेंबर 2025 रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे. यामध्ये कर रचनेला सुलभ करणे, सामान्य माणसाच्या गरजा लक्षात घेऊन कर कमी करणे आणि लहान उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यावर भर दिला जाणार आहे. या सुधारणांमुळे ग्राहकांना स्वस्त वस्तू मिळतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
