केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली (Fastag Toll Payment) प्रणालीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, फास्टटॅग (FASTag) न वापरणाऱ्या वाहनधारकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत जे वाहनधारक फास्टटॅगऐवजी रोख किंवा UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) द्वारे टोल भरत होते, त्यांना मूळ रकमेच्या दुप्पट टोल आकारला जात होता. मात्र, आता केंद्र सरकारने या नियमामध्ये बदल करून UPI ने पेमेंट करणाऱ्यांना फक्त 25 टक्के अतिरिक्त टोल आकारला जाईल. हा नवा नियम 15 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे.
देशभरातील महामार्गांवर फास्टटॅग बंधनकारक केल्यानंतर टोलनाक्यांवरील रांगा कमी झाल्या आणि टोल व्यवहारात गती आली. डिजिटल प्रणालीमुळे वाहनधारकांचा वेळ वाचू लागला आणि रोख व्यवहारावरही आळा बसला. तथापि, अजूनही काही वाहनधारक फास्टटॅगचा वापर करत नाहीत. त्यामुळे अशा वाहनधारकांकडून दुप्पट टोल आकारणी केली जात होती. या दंडात्मक कारवाईमागे उद्देश असा होता की, फास्टटॅगचा वापर वाढवावा आणि रोख व्यवहार कमी व्हावेत.
सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या वाहनधारकाकडे फास्टटॅग नसेल पण तो UPI द्वारे ऑनलाईन टोल भरतो, तर त्याला फक्त 25% अधिक रक्कम द्यावी लागेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या टोलनाक्यावर कारसाठी मूळ टोल 100 रुपये असेल, तर –
-फास्टटॅगने पेमेंट केल्यास वाहनधारकाला 100 रुपये द्यावे लागतील.
-यापूर्वी UPI किंवा रोख दिल्यास त्याच वाहनधारकाला दुप्पट म्हणजे 200 रुपये द्यावे लागत होते.
-आता नव्या नियमानुसार, UPI ने पेमेंट केल्यास फक्त 125 रुपये द्यावे लागतील.
-यामुळे वाहनधारकांना जवळपास 75 रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) माहितीनुसार, हा बदल देशभरातील टोलनाक्यांवर लागू होणार आहे. महाराष्ट्रातील एकूण 96 टोल नाक्यांवर याचा थेट परिणाम होणार असून, दररोज लाखो वाहनधारकांना याचा फायदा मिळणार आहे. विशेषतः जे वाहनधारक अजून फास्टटॅग वापरत नाहीत, त्यांना या निर्णयामुळे काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने UPI पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशभरात डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही वर्षांत UPI व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. ग्रामीण भागातही आता स्मार्टफोनच्या माध्यमातून UPI वापर वाढला आहे. त्यामुळे टोलवसुली प्रक्रियेत या प्रणालीचा समावेश केल्यास व्यवहार अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
या निर्णयाचे स्वागत अनेक वाहनधारकांनी केले आहे. “आमच्याकडे फास्टटॅग नसल्याने दुप्पट टोल द्यावा लागत होता, तो अन्यायकारक होता. आता किमान UPI ने दिल्यास थोड्या प्रमाणात बचत होणार आहे,” असे एका प्रवाशाने सांगितले. दुसरीकडे, काही जणांचे मत आहे की, सरकारने दीर्घकालीन उपाय म्हणून फास्टटॅगच सर्वांसाठी अनिवार्य ठेवायला हवा, अन्यथा वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे पुन्हा टोलनाक्यांवर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
डिजिटल व्यवहारांना चालना देताना सरकारचा पुढचा टप्पा म्हणजे पूर्णपणे कॅशलेस टोल प्रणाली राबवणे, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. सध्या तरी फास्टटॅग सर्वात सोयीस्कर आणि सवलतीचा पर्याय ठरत आहे. मात्र, जे वाहनधारक अजूनही या प्रणालीत सामील नाहीत, त्यांना UPI चा दिलासा थोडासा श्वास देणारा ठरणार आहे.
