लोणी काळभोर (पुणे) : बॅंका व विविध फायनान्स कंपन्यांच्या थकीत कर्जापोटी मालमत्तेचा ताबा अथवा जप्ती टाळण्यासाठी पुणे शहरालगतच्या एका ‘सधन’ तालुक्यातील नायब तहसीलदार कर्जदारांकडून ५० हजारांपासून ते दीड-दोन लाखांपर्यंतच्या रकमेची मागणी करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे.
बॅंका व विविध फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जदारांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी त्यांच्याकडे तारण असलेल्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी शासकीय नियमाप्रमाणे नायब तहसीलदारांकडे दावा दाखल करतात. बॅंकांनी दावा दाखल करताच, पुणे शहरालगतच्या एका ‘सधन’ तालुक्यातील नायब तहसीलदार मात्र त्यासंदर्भातील सुनावणी सुरु करण्यापूर्वी कर्जदारांच्या मालमत्तेचा ‘ताबा अथवा जप्ती’ टाळण्यासाठी कर्जदारांकडे पैशाची मागणी करत असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
लालसेपोटी पदाचा दुरूपयोग
विविध फायनान्स कंपन्या, वित्तीय संस्था तसेच अनेक बँकांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. त्याकामी कर्जदारांच्या विविध मालमत्ता तारण ठेवल्या जातात. सिक्युरीटायझेशन अँड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड इंन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ कलम १४ अंतर्गत तारण मिळकतीचा ताबा घेण्याबाबतची प्रक्रिया आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बहुतांश प्रकरणांमध्ये तालुक्यातील निवासी नायब तहसीलदारांना प्राधिकृत अधिकारी केले जात असते. याचाच आर्थिक फायदा संबंधित निवासी नायब तहसीलदार उचलत असल्याचे दिसून येत आहे.
महसूल विभागाविषयी तीव्र नाराजी
दरम्यान, बॅंकेकडून घेतलेल्या मूळ कर्जाची रक्कम, त्यावरील थकीत व्याज, चक्रवाढ व्याज, हाताळणी खर्च, प्रवास खर्च, नोटीस खर्च अशा विविध ज्ञात-अज्ञात हेडच्या आर्थिक बोजाखाली अगोदरच अडकलेल्या कर्जदाराला कर्जापोटी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीच्या नोटीशीची भिती दाखवून, एका निवासी नायब तहसीलदाराने कर्जदारांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यास सुरुवात केल्याने एकूणच महसूल विभागाविषयी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
कारवाई टाळण्यासाठी ‘अनोखी’ वसुली
कोरोना महामारीमुळे मागील तीन ते चार वर्षांपासून अनेकांचे व्यवसाय मंदावले असून, कित्येकांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. त्यामुळे अनेकांनी घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड झाली नसल्याने थकीत हप्त्यांमुळे कर्जाचा फुगवटा वाढत चालला आहे. याच आर्थिक ताणतणावातून व विविध वित्तीय संस्था व फायनान्सच्या वसुली अधिकाऱ्याच्या तगाद्याला वैतागून काही तरुणांनी व व्यावसायिकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. अशी परिस्थिती असतानाही शहरालगतच्या एका वजनदार तालुक्यात प्राधिकृत केलेल्या निवासी नायब तहसीलदाराने जप्ती व ताबा घेण्याबाबतची कार्यवाही टाळण्यासाठी लाखो रुपयांची मागणी करुन अनोखी वसुली चालू केली आहे.
तहसीलदाराची ‘डिमांड’ पूर्ण न केल्यास कारवाई
नायब तहसीलदाराच्या मागणीनुसार ज्या कर्जदारांकडून वैयक्तिक आर्थिक वसुली होते, त्यांचा ताबा व जप्ती टाळली जाते. मात्र, काही कर्जदार जे नायब तहसीलदाराची कथित ‘डिमांड’ पूर्ण करत नाहीत त्यांना मात्र कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र मागील काही महिन्यांपासून दिसून येत आहे. यामुळे विविध वित्तीय संस्था, बॅंका, पतसंस्थांच्या थकीत कर्जापोटी कर्जदारांच्या मालमत्तेचा ताबा अथवा जप्त करण्याबाबतची प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कर्जापोटी अगोदरच मरणाच्या दारात पोचलेल्या कर्जदारांकडे जप्ती टाळण्यासाठी पैशाची मागणी करणे ही बाब कर्जदाराला मरणाच्या खाईत ढकलण्याचा प्रकार आहे. या कर्जदारांची सखोल चौकशी करुन, संबधितावर कायदेशीर कारवाईची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘बड्या’ अधिकाऱ्यालाही त्यांनी कोलले….
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका ‘बड्या’ अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाचे एका वित्तीय संस्थेकडून घेतलेले कर्ज प्रकरण थकीत झाले होते. थकीत कर्जापोटी तारण असलेल्या मालमत्ता जप्तीची नोटीस अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकाला मिळताच, संबंधित बड्या अधिकाऱ्याने नायब तहसीलदारांची भेट घेऊन नातेवाईकांसाठी मदतीची याचना केली. थकलेले कर्ज महिनाभरात भरण्याची तयारी दाखवत, काही काळ कारवाई थांबवण्याची विनंती केली. मात्र, लाचरुपी पैशांची चटक लागलेल्या नायब तहसिलदाराने कार्यवाही टाळण्यासाठी जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील या ‘बड्या’ अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकाकडेही लाखोंचा मलिदा मागितला. हा प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्याला समजल्यावर त्यांनी कथित नायब तहसीलदारांची चांगलीच कानउघाडणी केली. तरीदेखील त्याने लाखोंचा आकडा कमी करुन, ताबा घेण्याचा इरादा स्पष्ट केल्याने, संबंधित निवासी नायब तहसीलदाराला कोण लगाम घालणार, याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
