नागपूर: राज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या कंत्राटीकरणावर तरुणांमध्ये मोठी नाराजी आहे. त्यानंतर तरुणांचा रोष टाळण्यासाठी आरोग्य विभागात होणारी कंत्राटी नोकरभरतीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांचा रोष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय मंगळवारी मागे घेतला. आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या आरोग्य खात्यात लागोपाठ हजारो कोटींच्या सेवा खासगी ठेकेदारांमार्फत घेण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. यापैकी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी काढलेली निविदा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. ही निविदा वार्षिक 638 कोटींची होती. याद्वारे 5 वर्षांसाठी सुमारे 3200 कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार होते. 30ऑक्टोबर रोजी ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
याआधीदेखील कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द
काही महिन्यांपूर्वी सरकारकडून कंत्राटी नोकर भरती करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. यामध्ये काही महत्त्वाच्या शासकीय पदांचाही समावेश करण्यात आला होता. राज्यातील तरुणांसह विरोधी पक्षांनी सरकारला या मुद्यावर चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी नोकर भरतीचा निर्णय मागे घेतला होता. कंत्राटी भरती ही मागील सरकारचे पाप असून त्याचे ओझे आम्ही का उचलावे? अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली होती.
