Banjara community : बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने आता अधिकृत पाऊल उचलले आहे. आदिवासी विकास विभागाने या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून बंजारा समाज ST आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहे. हैदराबाद गॅझेटीयरमधील माहितीच्या आधारावर समाजाने ही मागणी अधिक तीव्र केली आहे. नुकत्याच झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर, बंजारा समाजानेही त्याच गॅझेटीयरचा संदर्भ देत आपल्या आरक्षणाचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला आहे.
या समितीमध्ये कायदा, समाजशास्त्र आणि मानववंशशास्त्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. यात न्यायमूर्ती तहलियानी यांच्यासह डॉ. सी. जे. सोनोवाल, डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, ॲड. नितीन गांगल आणि डॉ. संदीपान गव्हाळे हे सदस्य आहेत, तर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे सहसंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती बंजारा समाजाच्या मागणीचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल.
४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बंजारा समाजासाठी ही एक मोठी घडामोडी मानली जात आहे, आता समितीच्या अभ्यासानंतर आरक्षणाचा मार्ग कितपत मोकळा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
