Sarpanch Administrator : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने नुकतेच महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढून ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम पाहण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे नमूद केले होते. तसेच उपसरपंच आणि सदस्यांचा समावेश असलेली प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते.
या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सरपंचांना प्रशासक म्हणून कार्यभार देऊ नये, असे पुढील आदेशापर्यंत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी काही ठिकाणी कार्यभार देण्यात आल्याचे समोर आले. त्या ठिकाणी सरपंचांनी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी होणार आहे.
राज्यात सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी अखेरीस संपत आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत प्रशासन सुरळीत राहावे यासाठी सरकारने 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचा समावेश असलेले मंडळ गावचा कारभार पाहणार होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतील, असेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामविकासाच्या कामांना अडथळा येणार नाही, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र या आदेशावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाल्याने आता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
