पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दीर्घकाळापासून पडून असलेल्या दोन महत्त्वाच्या योजना कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय सुसूत्रीकरण आणि उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करण्याच्या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पाठशाळा आणि संस्कृत विकासासाठी अनुदाने या दोन योजना सरकारकडून बंद करण्यात आलेल्या आहेत.शासकीय पुनरावलोकनानुसार, या दोन्ही योजनांवर गेल्या काही वर्षांत कोणताही खर्च झालेला नव्हता. बदलत्या शैक्षणिक गरजेनुसार राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यात कल्याणकारी योजनांच्या फेररचनेला मंजुरी दिली होती. शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीत या योजनांची उपयुक्तता संपल्याचे स्पष्ट झाले.
पाठशाळा व संस्कृत विकास योजनेवर 2019-20 ते 2025-26 या संपूर्ण काळात एकही रुपया खर्च झाला नाही. विशेष म्हणजे, 2017-18 पासून याअंतर्गत नवीन प्रस्तावही आले नव्हते.2022-23 ते 2025-26 या काळात या योजनेसाठी अर्थसंकल्पातून कोणतीही रक्कम वापरली गेली नव्हती.या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी थांबली होती आणि या स्वरूपाच्या इतर पर्याय योजना आधीपासूनच कार्यरत आहेत.
त्यामुळे निरुपयोगी ठरलेल्या योजनांवर संसाधने वाया न घालवता, शिक्षण क्षेत्रातील इतर आवश्यक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकारने या दोन्ही योजना रद्द केल्या आहेत.
