सुरेश घाडगे
परंडा : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत जनतेच्या समस्यांशी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य थेट संपर्कात असतात. पण त्याच प्रतिनिधींचे अधिकार कमी करून, त्यांना कमकुवत करून राज्यकर्ते लोकशाही संकुचित करीत आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या लोकशाहीचा कणा असून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अधिक काळ प्रशासक असणे ही लोकशाहीची कुचेष्टा आहे.
मायबाप सरकारने त्वरित प्रशासक हटवून निवडणुकांव्दारे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीस योग्य ते पद आणि योग्य तो मान बहाल करावा, अशी एकमुखी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या वतीने सरकारकडे आज करण्यात आली आहे.
पुणे येथील पत्रकार भवन येथे जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन, महाराष्ट्रतर्फे ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कथा व व्यथा’ या विषयावरील मंथन परिषदेचे आयोजन शनिवारी (ता.४) करण्यात आले होते. त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांच्या समस्यांकडे डोळेझाक करणाऱ्या सरकारचा निषेध करत सदस्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी घोषणाबाजी करून आंदोलन करण्यात आले.
या मंथन परिषदेत जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष कैलास गोरे-पाटील, असोसिएशनचे राज्य सरचिटणीस सुभाष घरत, उपाध्यक्ष जयमंगल जाधव (जालना), उपाध्यक्ष अरूण बालटे (सांगली), जिल्हाध्यक्ष नितीन नकाते (सोलापूर), कोकण महिला अध्यक्ष रेखा कंटे(ठाणे), उपाध्यक्ष भारत शिंदे (सोलापूर), राज्य उपाध्यक्ष सुभाष पवार (ठाणे), जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग पवार (पुणे) यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी बोलताना कैलास गोरे-पाटील म्हणाले की, एकीकडे लोकशाहीचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असतांना लोकशाहीचा पाया असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत करणे हा राज्य आणि केंद्र सरकारचा कुटील डाव आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये कपात करून आहे त्या योजनांना पुरेसा निधी उपलब्ध न करून देणे, हे शहरी आणि ग्रामीण विकासातील दरी वाढविण्याचे लक्षण आहे. महात्मा गांधी यांनी ‘खेड्याकडे चला’ हा संदेश दिला असतांना खेडे अविकसीत ठेवून केवळ शहरांचा विकास करणे याला विकास म्हणता येणार नाही.
यावेळी बोलताना सुभाष घरत म्हणाले की, मुळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळच केवळ पाच वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे. त्या सदस्यांना आपण ज्या कामाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे ते काम पुढे नेण्यासाठी आरक्षणाच्या त्रांगड्यामुळे पुन्हा संधी मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता असल्याने त्याने नक्की कशाच्या जोरावर कामे उभी करावीत, हा त्यांच्यापुढचा प्रश्न असतो.
यावेळी बोलताना पांडुरंग पवार म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जे नेतृत्व मोठ्या वरील सभागृहांमध्ये गेले त्यांनी कधीही जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांच्या समस्यांविषयी सभागृहात प्रश्न मांडून वाचा फोडली नाही. आमदार आणि खासदारांनी एकी करून स्वतःच्या महत्त्वाकंक्षेपोटी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांचे शोषण केले. ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित १६ लोकाभिमुख योजना सरकारने १९९५ मध्ये काढून घेतल्या. हाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हक्कांवरील पहिला आघात होता.
यावेळी बोलताना जयमंगल जाधव म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मूळ कल्पना यशवंतराव चव्हाण यांची होती. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण व्हावा आणि शहरी विकासाबरोबर समांतरपणे ग्रामीण विकास साधला जावा, असा त्यांचा उद्देश होता. परंतु, कालांतराने आलेल्या सरकारांनी त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी यशवंतराव चव्हाण यांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला. राज्य उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी खंत व्यक्त केली की, ग्रामीण भागात नेतृत्वच उभे राहू नये, यासाठी आमदार-खासदारांनी ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे खच्चीकरण केले.
यावेळी बोलताना कोकण विभाग महिला अध्यक्ष रेखाताई कंटे म्हणाल्या की, महिलांना बहाल करण्यात आलेले ५० टक्के आरक्षण हे केवळ कागदावर असून महिला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्या या वेळ नामधारी ठरल्या आहेत. अतिशय अल्प मानधनात आणि अतिशय अल्प निधीमध्ये ग्रामीण विकास साधण्याचे उद्दिष्ट सदस्यांसमोर ठेवले जाते. अपुऱ्या निधीमुळे आणि निर्ढावलेल्या नोकरशाहीमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य हतबलतेचा अनुभव घेतात.
—-
