पुणे: राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीच्या (Land Scam) व्यवहारांमध्ये मुद्रांक शुल्क माफीचा गैरफायदा घेतल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आल्यानंतर, राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. पुण्यातील मुंढवा परिसरातील 40 एकर जमीन घोटाळ्यासह अनेक जामीन घोटाळे समोर आल्यानंतर आता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने मागील काळात झालेल्या सर्व शुल्क माफीच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवी नियमावली
सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना आता इथून पुढे दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत त्यांच्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या मुद्रांक शुल्क माफी प्रकरणांची कागदपत्रे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी पाठवावी लागणार आहे. सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सर्व कार्यालयांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, दस्त नोंदणी करताना जेथे सवलत किंवा माफी दिली आहे, त्याची स्वतंत्र पडताळणी केल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया केली जाऊ नयेत.
गेल्या काही महिन्यांत अनेक ठिकाणी दस्त नोंदणीत गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक रेरा (RERA) किंवा एनए (NA) परवानगी नसतानाही दस्त नोंदवले गेले, तर काही ठिकाणी अत्यल्प मुद्रांक शुल्क भरून किंवा चुकीच्या पद्धतीने माफीचा दावा करून व्यवहार पूर्ण करण्यात आले. यामुळे राज्याच्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा गैरव्यवहारांमध्ये सामील असलेल्या अनेक दुय्यम निबंधकांना चौकशीनंतर निलंबित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, काही विशिष्ट व्यवहारांची दस्त नोंदणी करण्यास विभागाने बंदी घातली आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार मनाई असलेले व्यवहार नोंदवले जाणार नाहीत. न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाने जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचे दस्त नोंदवणे प्रतिबंधित राहील.
