केडगाव : जिल्ह्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत सुरू असलेली जलजीवन योजनांची कामे या विभागातील अधिकारी, अभियंता यांच्याकडे रेंगाळत आहेत. शिवाय ही कामे निकृष्ट प्रकारे केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही महाराष्ट्र प्राधीकरण विभागाकडून केली जात असलेली बहुतांश कामे अपूर्ण धूळखात पडली आहेत.
ग्रामीण भागात प्रत्येकाच्या घरात पिण्याच्या पाण्याचे थेट नळ कनेक्शन व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या जलजीवन मिशन योजना अक्षरशः धूळखात पडल्या असून शासनाचे कोट्यवधी रुपये मातीमोल ठरत आहे. जलजीवन योजनेंतर्गत अनेक गावांना कोट्यवधी रुपयांच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या, टेंडर प्रक्रिया पार पडल्या आहेत.
एका एका ठेकेदाराने एकापेक्षा अधिक कामे मिळवली त्यानंतर ते काम स्वतः न करता काही टक्केवारीमध्ये हे काम दुसऱ्या ठेकेदारांना दिले असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. याचाच परिणाम असा घडला की या ठेकेदारांना कामाचा कुठलाही अनुभव नसल्या कारणाने अनेक कामे अर्ध्यातच बंद पडून आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मात्र घरघर लागली आहे. तसेच अनेक गावांतील कामे प्रलंबित राहणार असल्याने यंदाही या गावांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या गावांना उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे चटके सोसावे लागणार आहेत.
केंद्र सरकारने 2020 -21 व 2022-23 अशा दोन टप्प्यांत जलजीवनची अनेक गावांमध्ये कामे मंजूर झाली असून 18 ते 22 महिन्यांत योजनेची सर्व कामे पूर्ण करून द्यायची ठेकेदारांना अट होती. तसेच जलजीवन योजनेची अर्धवट कामे मुदतीत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईची निर्देशही शासनाने दिले होते. मात्र मुदत संपूनही अनेक गावात जलजीवनची कामे आजही संथ गतीने सुरू आहेत.
दरम्यान, काही गावामध्ये कामे पूर्णपणे बंद आहेत. त्यात पाण्यासाठी केंद्र सरकार ची योजना मंजूर असल्याकारणाने दुसरी कोणती पाण्यासाठी योजनाही मिळत नाही यामुळं या योजनेचा असून अडचण आणि नसून खोळंबा असल्यासारखी तऱ्हा नागरिकांची झाली आहे.
