Pune : गुन्हा नाही तरी रस्त्यावर का बसवलं? बुधवार पेठेतील ‘मिडनाईट रेड’वरून संताप; ६०० पोलिसांच्या ‘कमांडो ॲक्शन’नंतर पुणे पोलीसच अडचणीत येणार?

काय होती कारवाई?

पुणे शहर पोलिसांनी आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखा आणि विविध पोलिस ठाण्यांच्या संयुक्त पथकांसह रात्री ११ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत धडक मोहीम राबवली. या कारवाईत ३ पोलिस उपायुक्त, ८ सहायक पोलिस आयुक्त, सुमारे ५५ निरीक्षक–उपनिरीक्षक आणि ६०० हून अधिक पोलिस कर्मचारी सहभागी झाले होते.

एकूण ४१ इमारतींची तपासणी करण्यात आली आणि सुमारे ७०० जणांची पडताळणी करण्यात आली. या मोहिमेत दोन बांगलादेशी महिलांची सुटका करण्यात आली, तसेच काही अल्पवयीन मुलींनाही वाचवण्यात आले. अमली पदार्थ बाळगल्याच्या आरोपावरून रामेश्वर बिभीषण बिराजदार याला अटक करण्यात आली.

सहपोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी सांगितले की, ही कारवाई अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आली होती, जेणेकरून कुंटणखाना चालकांना पूर्वकल्पना मिळू नये. ऑपरेशन सुरू होईपर्यंत संबंधित स्थानिक पोलिस ठाण्यालाही माहिती देण्यात आली नव्हती.

मानवाधिकारांचा आरोप कसा उभा राहिला?

या कारवाईदरम्यान अनेक ग्राहकांना सार्वजनिकरीत्या रस्त्यावर बसवण्यात आल्याचा आरोप आहे. तुषार देविदास झेंडे पाटील यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, कोणताही गुन्हा नोंद नसताना काही नागरिकांना तासंतास रस्त्यावर बसवून त्यांची ओळख उघड होईल अशी वागणूक देण्यात आली.

तक्रारदाराच्या मते, ही कृती अपमानास्पद असून मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. आयोगाकडून स्वतंत्र चौकशी व्हावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी आणि अपमानित झालेल्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कायदा विरुद्ध प्रतिष्ठा – द्वंद्व वाढणार?

बुधवार पेठ परिसरात बेकायदा वास्तव्य, मानवी तस्करी आणि अल्पवयीन मुलींचे शोषण यांसारख्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी मोठी मोहीम राबवली. मात्र अशा कारवायांमध्ये कायदा अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण यामधील संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरते.

आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या प्रकरणाची दखल घेतो का आणि चौकशीचे आदेश देतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. पोलिसांच्या धाडसी कारवाईचे कौतुक होत असतानाच, पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने हे प्रकरण अधिकच संवेदनशील बनले आहे.