पुणे: एमएसआरडीसीने (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनाचे ९० टक्के काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये प्रत्यक्ष रिंगरोडचे काम सुरू आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने जागेत बदल होण्याची शक्यता असून त्यानुसार भूसंपादन करावे लागेल. हे फार मोठे बदल नाहीत. त्यामुळे त्याचा सध्या सुरू असलेल्या कामावर परिणाम होणार नाही. येत्या अडीच वर्षांत हा रिंगरोड पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठीही भूसंपादनपूर्व प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने पत्रकार भवनमध्ये आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डुडी बोलत होते.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमध्ये पुरंदर विमानतळ होणार आहे. त्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत सुमारे २७०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यासाठीचे योग्य पद्धतीने नियोजन केले आहे. विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत, त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयन प्रशासनाकडून सुरू आहे.
या शेतकऱ्यांच्या मनात दिला जाणाऱ्या मोबदल्यासंदर्भात शंका आहेत. हा मोबदला एमआयडीची कायद्यानुसार दिला जाणार की भूसंपादन कायद्यानुसार हे स्पष्ट होत नसल्याच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा मोबदला भूसंपादन कायद्यानुसार दिला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील झाडे, विहिरी, घरे, शेततळे यांचाही मोबदला वेगळ्या पद्धतीने देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
जिल्हा प्रशासनातील भूसंपादन अधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्याऱ्यांचे एक पथक माझे प्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजावून घेत आहोत, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मोजणीचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे लवकरच मोजणी होईल. मोजणी, ड्रोन सर्व्हे करण्यापूर्वी आम्ही शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम माहिती देणार आहोत. त्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण करू. शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी सात गावांतील प्रतिनिधींचे पथक तयार करण्यात येईल. त्यांच्या मार्फत अन्य शेतकऱ्यांना माहिती देण्याचा विचार सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
दलालांपासून दूर रहा
पुरंदरला विमानतळ होणार असल्याने दलालांचे पेव फुटले आहे. यासंदर्भात डुडी म्हणाले, ‘काही शेतकरी माझ्याकडे तक्रार घेऊन येत आहेत. आमची जमीन जास्त असूनही आम्हाला कमी रक्कम सरकार देईल. त्यापेक्षा आम्ही जास्त रक्कम देऊ, असे सांगत आहेत. त्याद्वारे दलालांकडून सरकारला जमीन देऊन चांगली रक्कम मिळविण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी दलालांना जमीन विकू नये. सरकार थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे जो स्वतःहून स्वेच्छेने जमीन देईल, त्याला चांगला मोबदला देण्यात येईल.
