Pune News : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामात पूर्व भागात मोठा विलंब झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ने संबंधित कंत्राटदार कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कामाचा वेग अत्यंत मंद असल्याने दररोज 1.25 कोटी दंड का आकारू नये, असा सवाल करत कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.
पुणे महानगर क्षेत्रातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन हा महत्त्वाकांक्षी रिंग रोड प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. शहराभोवती सुमारे 170 किमी लांबीचा हा मार्ग तयार होत असून तो पूर्व आणि पश्चिम अशा 2 प्रमुख भागांत विभागण्यात आला आहे. पश्चिम भागातील काम तुलनेने वेगाने सुरू असताना पूर्वेकडील काही टप्प्यांमध्ये मात्र प्रगती अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे.
सध्या पश्चिम भागातील रिंग रोडचे 5 टप्प्यांमध्ये, तर पूर्व भागातील काम 4 टप्प्यांमध्ये सुरू आहे. रहाटणी जवळील कल्याण परिसरात उभारला जाणारा दुहेरी बोगदा या प्रकल्पातील महत्त्वाचा भाग मानला जातो. या बोगद्याचे दोन्ही बाजूंनी मिळून सुमारे 2.5 किमी पर्यंत खोदकाम पूर्ण झाले आहे. मुंबईहून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या बाजूचा 1411 मीटर, तर कल्याणकडील बाजूचा 1428 मीटर इतका भाग पूर्ण झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. बोगद्याच्या आतील भागात शॉटक्रीटचे कामही काही प्रमाणात पूर्ण झाले आहे.
एकूणच पाहता पश्चिम भागातील रिंग रोडचे सुमारे 25 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र पूर्वेकडील प्रकल्पाची प्रगती केवळ 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. विशेषतः चाकण आणि तलेगाव दाभाडे परिसरातील पहिला आणि तिसरा टप्पा अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या दोन्ही टप्प्यांसह पश्चिमेकडील पहिल्या टप्प्याचे कंत्राट एका मोठ्या कंपनीकडे आहे. सध्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतल्यानंतर प्रकल्पात जवळपास 3 महिन्यांचा विलंब झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कामाचा वेग तातडीने वाढवावा, अन्यथा करारातील अटींनुसार आर्थिक दंड लागू केला जाईल, असा इशारा एमएसआरडीसीने दिला आहे.
रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यातील शहरातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात बाहेर वळवणे शक्य होईल. त्यामुळे औद्योगिक भाग, महामार्ग आणि उपनगरांमधील प्रवास वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र कामात होणारा विलंब कायम राहिला, तर शहराच्या वाहतूक नियोजनावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आता कंत्राटदार कंपनीकडून येणाऱ्या स्पष्टीकरणाकडे आणि पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
