नवी दिल्ली: UPI व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 2000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडरकडून थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही. तसेच RuPay डेबिट कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या पेमेंटसंदर्भातही शुल्काबाबत नवीन तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या डिजिटल व्यवहारांवर याचा थेट आर्थिक भार पडणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला UPI द्वारे पैसे पाठवताना व्यवहाराची रक्कम कितीही असली, तरी ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही.
दरम्यान, 2019 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये UPI व्यवहारांसाठी अशा प्रकारची 2000 रुपयांची मर्यादा नव्हती. आता 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यवहारांसाठी MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate संदर्भातील नियमांमध्ये बदलाची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यापूर्वीही MDR ची तरतूद ही व्यापारी व्यवहारांसाठी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ग्राहकांनी केलेल्या खरेदीवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय सध्या घेण्यात आलेला नाही. विशेषतः व्यक्ती ते व्यक्ती होणारे UPI व्यवहार मोफतच राहणार आहेत.
2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर भविष्यात MDR लागू करण्याबाबतचा निर्णय नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच NPCI घेणार आहे. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, संभाव्य दर 0.3 ते 0.5 टक्क्यांच्या आसपास असू शकतो. मात्र, NPCI कडून याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या टिकवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते.
