शिरूर: एकीकडे शासनाकडून पाणी वाचवा, जलस्रोतांचे संवर्धन करा, ओढे-नाले पुनर्जीवित करा, अशा घोषणा केल्या जात असताना दुसरीकडे शिरूरमध्ये शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीसाठी नैसर्गिक जलस्रोतच बुजविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शिरूर भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी नैसर्गिक ओढ्याचा प्रवाह बुजविल्याचा आरोप नागरिकांनी केला असून, या प्रकारामुळे महसूल आणि भूमी अभिलेख प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिरूर शहरातील भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना संबंधित जागेतून जाणाऱ्या नैसर्गिक ओढ्याचे अस्तित्व संपवून बांधकाम करण्यात आल्याची बाब नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिली होती. नैसर्गिक जलप्रवाह असलेल्या जागेवर बांधकामाला परवानगी कशी मिळाली? संबंधित यंत्रणेने प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली होती का? ओढा बुजविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली होती का? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
या तक्रारींची दखल घेत शिरूरचे उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांना गांभीर्याने चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, चौकशीचे आदेश देऊनही प्रत्यक्षात काय निष्पन्न झाले, चौकशी पूर्ण झाली का आणि दोषींवर काही कारवाई झाली का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
विशेष म्हणजे, नैसर्गिक ओढा अस्तित्वात असताना बांधकामासाठी जागा निश्चित करताना महसूल प्रशासनाने संबंधित अभिलेख तपासले होते का? जलप्रवाहाची नोंद घेण्यात आली होती का? बांधकाम करणाऱ्या यंत्रणेने नैसर्गिक पाण्याचा मार्ग कायम ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
शासकीय इमारत उभी करण्यासाठी नैसर्गिक जलस्रोतच नामशेष करायचा का? दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व सांगणाऱ्या प्रशासनाच्याच नाकाखाली असा प्रकार घडत असेल, तर जलसंधारणाच्या सरकारी घोषणांचा उपयोग काय? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. त्यामुळे शिरूरच्या महसूल विभागाबाबतही शंका उपस्थित होत आहे.
आता जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणातील बांधकाम परवानगी, जागेचे अभिलेख, नैसर्गिक ओढ्याची नोंद आणि चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा. तसेच अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
चौकशीचे आदेश निघाले, आता कारवाई कधी? नैसर्गिक ओढा बुजविण्याच्या प्रकाराला जबाबदार कोण आणि संबंधितांना पाठीशी कोण घालत आहे? शिरूरकरांना या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत. याप्रकरणी शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
