अटकेची २४ तासांची मुदत प्रत्यक्ष ताब्यापासूनच!

डॉ. अशोक बालगुडे

नवी दिल्ली – एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य पोलिसांनी प्रत्यक्षात हिरावून घेतल्याच्या क्षणापासूनच तिला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याची २४ तासांची घटनात्मक मुदत सुरू होते. अटकेची औपचारिक नोंद नंतर करून त्यापूर्वीचा पोलिस ताब्याचा कालावधी वगळता येणार नाही. तपासाच्या नावाखाली व्यक्तीला ताब्यात ठेवून अटकेची नोंद पुढे ढकलणे घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या संरक्षणाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्तीची तातडीने सुटका करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांच्या अधिकारांवर घटनात्मक मर्यादा अधोरेखित झाल्या असून, नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाला बळ मिळाले आहे.

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने ‘सुजित दास विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात हा निर्णय दिला. अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (एनडीपीएस) दाखल प्रकरणातील चार आरोपींनी त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात आरोपींना प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याची वेळ आणि अटकेची अधिकृत नोंद यामध्ये मोठे अंतर असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

नेमके प्रकरण काय?

तपास पथकाने २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी शोध आणि जप्तीची कारवाई करताना चार जणांना दुपारी दोनच्या सुमारास ताब्यात घेतले. मात्र, त्यांची औपचारिक अटक दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता दाखविण्यात आली. त्यानंतर त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर सायंकाळी ४.४५ वाजता हजर करण्यात आले. आरोपींच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासून २४ तासांची मुदत मोजली असता त्यांना निर्धारित वेळेत न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले नव्हते.

तपास यंत्रणेने औपचारिक अटकेची नोंद झाल्यापासून २४ तासांची गणना करावी, अशी भूमिका घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती अमान्य केली. व्यक्तीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासूनच तिच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे अटकेची नोंद कोणत्या वेळी केली, यापेक्षा प्रत्यक्ष ताब्याची वेळ महत्त्वाची आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संविधान आणि फौजदारी प्रक्रिया काय सांगते?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) नुसार, अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या ठिकाणापासून दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयापर्यंत जाण्यासाठी लागणारा आवश्यक प्रवासाचा वेळ वगळता २४ तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. दंडाधिकाऱ्याच्या अधिकाराशिवाय त्यापुढे कोणालाही पोलिस किंवा अन्य कोठडीत ठेवता येत नाही.

या तरतुदीचा उद्देश केवळ अटकेची नोंद ठेवणे नसून, पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या व्यक्तीला स्वतंत्र न्यायिक देखरेखीचे संरक्षण मिळवून देणे हा आहे. व्यक्तीला ताब्यात ठेवून चौकशी सुरू असताना अटकेची औपचारिक नोंद केली नाही, म्हणून तिचे घटनात्मक अधिकार स्थगित होत नाहीत. ‘अटक’ आणि ‘ताबा’ यांच्यात कृत्रिम फरक करून २४ तासांची मुदत पुढे ढकलता येणार नाही, असे खंडपीठाने अधोरेखित केले.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील (बीएनएसएस) कलम ५६ आणि ५८ यांचाही या संदर्भात विचार करण्यात आला. कलम ५६ मध्ये अटक केलेल्या व्यक्तीच्या आरोग्य व सुरक्षिततेची काळजी घेण्याची जबाबदारी नमूद आहे; तर कलम ५८ मध्ये दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय २४ तासांपेक्षा अधिक काळ ताब्यात ठेवण्यावर मर्यादा आहे. तसेच, २४ तासांच्या आतही चौकशीसाठी आवश्यकतेपेक्षा अवाजवी काळ ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रवासाचा वेळ वगळता अन्य सवलत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांच्या गणनेतून केवळ अटकस्थळापासून दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रवासाचा वेळ वगळता येईल, असे स्पष्ट केले. चौकशी, तपास, शोध किंवा जप्तीची प्रक्रिया सुरू होती, या कारणाने प्रत्यक्ष ताब्याचा कालावधी वगळता येणार नाही. तपासासाठी व्यक्तीला ताब्यात ठेवले असले, तरी तिचे स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात मर्यादित झाले असेल, तर घटनात्मक संरक्षण लागू होते.

न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांची जबाबदारीही अधोरेखित केली. आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करताना पोलिसांनी त्याला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याची तारीख आणि वेळ नोंदविणे आवश्यक आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी केवळ अटक मेमोवरील वेळ स्वीकारून न थांबता, प्रत्यक्ष ताब्यापासून २४ तासांची मर्यादा पाळली आहे का, याची स्वतंत्र खातरजमा करावी. मुदतीचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीची तातडीने सुटका करावी. २४ तासांच्या आत हजर केले असले, तरी ताब्याचा कालावधी अवाजवी असल्याचे दिसल्यास पुढील कोठडी मंजूर न करण्याचाही अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना आहे.

कोठडीतील सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर

तपासाच्या काळात कोठडीतील छळ किंवा अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाने न्यायिक देखरेखीचे महत्त्व अधोरेखित केले. व्यक्तीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यानंतरही अटकेची नोंद न करता चौकशीच्या नावाखाली ठेवणे, ही घटनात्मक संरक्षणात पोकळी निर्माण करणारी पद्धत ठरू शकते. मूलभूत अधिकारांना काही काळासाठी स्थगित ठेवण्याची मुभा तपास यंत्रणांना नाही, असे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.

या प्रकरणात चार आरोपी सुमारे १८ तास न्यायालयीन देखरेखीशिवाय पोलिसांच्या ताब्यात होते. हा कालावधी वाजवी नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) आणि बीएनएसएसमधील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा जामीन नाकारणारा आदेश बाजूला ठेवला आणि चारही आरोपींच्या तातडीच्या सुटकेचे निर्देश दिले.

या निर्णयाचा व्यापक परिणाम असा की, अटकेची वेळ कागदावर ठरविण्याऐवजी व्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात कधी हिरावले गेले, याला कायदेशीर महत्त्व राहणार आहे. तपासाचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी तो संविधानापेक्षा मोठा नाही. नागरिकांचे स्वातंत्र्य, पोलिसांची जबाबदारी आणि न्यायालयीन देखरेख यांच्यातील घटनात्मक संतुलन अधोरेखित करणारा हा निर्णय ठरतो.