पुणे, ता. 27: मावळ तालुक्यातील गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या तहसीलदार, मंडल अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन अखेर राज्य शासनाने मागे घेतले आहे. या निर्णयाचे आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. (Maval News)
मावळ येथील गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी तहसीलदार रणजित देसाई, मधुसुदन बर्गे, जोगेंद्र कट्यारे आणि विक्रम देशमुख यांचे तसेच संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम या मंडल अधिकाऱ्यांसह दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपेल्लीवार या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्याबाबतची घोषणा विधानसभेत केली होती. त्याचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले होते.
या निलंबनाविरोधात पुणे विभागातील सर्वच महसूल कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस काम बंद आंदोलन केल्याने राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निलंबन चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचे संघटनांकडून जाहीर करण्यात आले होते. संघटनांनी काम बंद आंदोलन केल्यानंतर संघटनांचे प्रतिनिधी आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मुंबईत बैठक झाली. त्यामध्ये अनावधानाने काही चूक झाली असेल तर, निलंबन मागे घेतले जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले.
दरम्यान, कर्मचारी संघटनांना त्याचा अहवाल देण्यासही त्यांनी सांगितले. त्यानुसार अहवाल विभागीय आयुक्तांकडून राज्य सरकारला देण्यात आला. त्यानंतर तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेत असल्याचे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले. त्याबाबतचे आदेशही काढण्यात आले आहेत.
