पुणे : लहान मुले आणि गरोदर मातांना दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराविरोधात सोशल मीडियावर आवाज उठवणाऱ्या अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अखेर जिल्हा प्रशासनाने मागे घेतली आहे. निलंबनाच्या कारवाईनंतर सोशल मीडियावरून प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. तसेच विविध कामगार संघटनांनीही या कारवाईविरोधात आवाज उठवला होता.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील ठाकरवाडी-चास ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या नंबरवाडी अंगणवाडी केंद्रात देवयानी पारधी कार्यरत आहेत. अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला होता.
नऊ ते दहा शिट्ट्या काढूनही न शिजणारा पांढरा वाटाणा तसेच शिजवल्यानंतरही कच्चा राहणारा भरडा लहान मुलांना कसा खाऊ घालायचा, असा सवाल त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. तसेच या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हस्तक्षेप करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.
या व्हिडिओनंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत देवयानी पारधी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र, या कारवाईनंतर नागरिकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सोशल मीडियावर प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
या कारवाईविरोधात विविध कामगार संघटनांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद खंडागळे यांची भेट घेऊन निवेदनही दिले होते. पोषण आहाराच्या गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या सेविकेवर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित आहाराच्या गुणवत्तेची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान, वाढता जनक्षोभ आणि विविध स्तरांवरून झालेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली आहे. त्यामुळे पारधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, अंगणवाडीतील बालकांना आणि गरोदर मातांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा हा महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे. निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवणाऱ्या संबंधित पुरवठादारांवर प्रशासनाकडून कोणती कारवाई केली जाणार, तसेच भविष्यात अशा प्रकारचा आहार अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना मिळू नये यासाठी कोणती उपाययोजना केली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
