पुणे : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या विमानतळ प्रकल्पासाठी 96 टक्के शेतकऱ्यांनी (Purandar Airport) भूसंपादनास संमती दिल्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोप प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. जमीन मोजणीसाठी दिलेली तात्पुरती परवानगीच भूसंपादनासाठीची अंतिम संमती म्हणून दाखवली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाभोवतीचा वाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे.
कुंभारवळण (ता. पुरंदर) येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक शेतकऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, त्यांनी भूसंपादनासाठी कोणतीही लेखी संमती दिलेली नाही. काहींनी केवळ जमीन मोजणीसाठी अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली होती; मात्र त्याच कागदपत्रांचा आधार घेत भूसंपादनास संमती मिळाल्याचे दाखवले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोजणीसाठी दिलेल्या संमतीपैकी सुमारे 70 टक्के शेतकऱ्यांनी मूलभूत हक्कांच्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून आपली परवानगी माघारी घेतली आहे. पारगाव मेमाणे, खानवडी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी आणि वनपुरी येथील अनेक शेतकऱ्यांनी मोजणीसाठी दिलेली संमती मागे घेतल्याच्या पावत्या बैठकीत सादर करण्यात आल्या.
पारगाव मेमाणे येथील विकास मेमाणे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीच्या आधारे प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवर चुकीची आकडेवारी सादर केल्याचा आरोप केला. जिल्हाधिकारी स्तरावरून मुख्यमंत्र्यांनाही चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा गंभीर आरोपही या बैठकीत करण्यात आला.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा पुणे जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मानला जात असला तरी भूसंपादनाचा मुद्दा सुरुवातीपासूनच संवेदनशील ठरला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या जमिनी हा उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पारदर्शक प्रक्रिया याशिवाय प्रकल्पास संमती देणे शक्य नाही.
प्रशासनाने वस्तुस्थिती जाहीर करावी, संमतीची नेमकी आकडेवारी स्पष्ट करावी आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल थांबवावी, अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली आहे. दरम्यान, या आरोपांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. विमानतळ प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत पुढील काही दिवस निर्णायक ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
