आदित्य बोराटे
पुणे: इंदापूर तालुक्यातील हिंगणगाव , कांदलगाव, तरडगाव या (Pune News) गावातील उजनी धरण प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मूळ मालक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, त्यांच्या (Indapur News) हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या अन्यायाला वाचा फुटावी, या मागणीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अभिजीत राजेंद्र तांबिले यांनी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन देण्यात आले. (Marathi News)
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १९७० च्या दशकात उजनी धरण प्रकल्पासाठी इंदापूर तालुक्यातील हिंगणगाव , कांदलगाव, तरडगाव अशा गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी माती-मुरूम उचलण्यासाठी शासनाने संपादित केल्या. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी मोठ्या त्यागातून शेती दिली. मात्र नंतरच्या काळात विविध धोरणात्मक निर्णय आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे मूळ जमीनमालक शेतकऱ्यांचे हक्क बाधित झाले आहेत.
अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खर्चाने पाणीपट्टी भरून शेती विकसित केली असूनही आज त्यांना जमिनीच्या मालकी व वहिवाटीबाबत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली असून हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नसून सामाजिक आणि मानवी दृष्टीनेही अत्यंत गंभीर असल्याचे तांबिले यांनी निवेदनात अधोरेखित केले आहे.
निवेदनात अभिजीत तांबिले यांनी स्पष्ट केले की, “तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार यांनी यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वहिवाटीचे आदेश दिले होते. आता पुन्हा शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी जलसंपदा मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी चर्चा करून ठोस मार्ग काढणे आवश्यक आहे.”
या संदर्भात शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, उजनी प्रकल्पग्रस्त ३ गावांच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा पुनर्विचार करून २००० एकर जमिनीच्या मूळ जमीनमालकांचे हक्क सुरक्षित करावेत, अशी ठाम मागणी तांबिले यांनी केली आहे. या निवेदनासोबत संबंधित शेतकऱ्यांच्या सह्यांची यादीही जोडण्यात आली आहे.
कृषी मंत्री मा. दत्तामामा भरणे यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेऊन शासनस्तरावर योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे तांबिले यांनी सांगितले. उजनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा प्रश्न लावून धरणार असल्याची भूमिका त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.
