लोणी काळभोर, ता. 5: लोणी काळभोर (Loni Kalbhor) परिसरात कचऱ्याचा प्रश्न अक्षरशः स्फोटक बनला असून आता तो थेट “एमआयटी प्रशासन विरुद्ध गावकरी” अशा उघड संघर्षात बदलला आहे. एकीकडे नदीपात्रात टाकलेल्या कचऱ्याला लागलेल्या आगीमुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले, तर दुसरीकडे एमआयटीने कचऱ्याच्या गाड्यांना बंदी घातल्यानंतर गावात कचऱ्याचे ढीग साचल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या सगळ्या गोंधळात हजारो नागरिक आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य टांगणीला लागले असून प्रशासन मात्र हातावर हात धरून बसल्याचा आरोप होत आहे.
लोणी काळभोर येथील मुळा-मुठा नदीपात्रात टाकलेल्या कचऱ्याला शुक्रवारी (ता. 27 फेबुवारी) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास अचानक आग लागली होती. सुरुवातीला छोटी वाटणारी ही आग चार दिवस सतत धुमसत राहिली. या आगीतून निघणारे काळेकुट्ट धुराचे लोट परिसरात पसरल्याने संपूर्ण भागात विषारी वातावरण निर्माण झाले होते. या धुराचा सर्वाधिक फटका जवळच असलेल्या एमआयटी शैक्षणिक संकुलातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना बसला. अनेक विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास, डोकेदुखी आणि मळमळ अशा तक्रारी जाणवू लागल्या. काही विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले.
या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या एमआयटीमधील हजारो विद्यार्थ्यांनी बुधवारी (ता. 4 मार्च) एकत्र येत “कचरा बंद आंदोलन” छेडले. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र दबावानंतर एमआयटी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत कदमवाकवस्ती आणि लोणी काळभोर ग्रामपंचायतींच्या कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्यांना विद्यापीठाच्या परिसरातून नदीकडे जाण्यास पूर्ण बंदी घातली. मात्र या निर्णयामुळे नवीनच संकट उभे राहिले आहे. कचऱ्याच्या गाड्यांना मार्ग बंद झाल्याने लोणी काळभोर आणि कदमवाकवस्ती या दोन्ही गावांमध्ये कचऱ्याचे ढीग रस्त्यांवर आणि मोकळ्या जागांवर साचू लागले आहेत. दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे जगणे अक्षरशः असह्य झाले असून डास-माशांचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे परिसरात रोगराई पसरू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, गावकरी आणि एमआयटी प्रशासन एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न पुढे करून एमआयटी प्रशासन कचरा थांबवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे, तर गावातील लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायती “कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था नसताना अचानक बंदी घालणे अन्यायकारक”असल्याचा आरोप करत आहेत. या संघर्षात सर्वात मोठे नुकसान मात्र सामान्य नागरिक आणि विद्यार्थ्यांचे होत आहे. नदीपात्रात कचरा टाकला तर 20 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येते, आणि गावात कचरा साचला तर हजारो नागरिकांच्या आरोग्याला धोका आहे.
संघर्ष आणखी भडकण्याची शक्यता
स्थानिक प्रशासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पर्यावरण, आरोग्य आणि सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्न इतका तीव्र झालेला असताना प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कचरा व्यवस्थापनाचा कायमस्वरूपी मार्ग काढणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा हा संघर्ष आणखी भडकण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.
“कचऱ्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाचा जी.आर. असतानाही एमआयटी प्रशासनाने पानंद व वाहिवाटीचे रस्ते अडवून कचऱ्याच्या गाड्यांना प्रवेश नाकारला आहे. त्यामुळे गावभर कचऱ्याचे ढीग साचून परिस्थिती गंभीर झाली आहे. याबाबत गावकऱ्यांची बैठक घेणार आहे. गाव जे ठरवेल, तोच निर्णय आम्ही ठामपणे अमलात आणू. कचऱ्यामुळे गावात रोगराई पसरली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?”एमआयटी प्रशासनाने ही भूमिका तातडीने बदलली नाही तर गावकऱ्यांना कठोर भूमिका घ्यावी लागेल.”
नागेश काळभोर (प्रशासन, लोणी काळभोर, ता. हवेली)
“कचऱ्याच्या प्रश्नासाठी आम्ही 2018 पासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, पीएमआरडीएचा डीपी मंजूर न झाल्यामुळे कचरा प्रकल्पासाठी जागेचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. जागा निश्चित होताच कंपन्या सीएसआर फंडातून निधी देण्यास तयार आहेत. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच गावकऱ्यांचेही आहे. त्यामुळे एमआयटी प्रशासनाने सामंजस्याची भूमिका घ्यावी आणि शासनाकडून जागा उपलब्ध होईपर्यंत कचऱ्याच्या गाड्या अडवू नयेत. जागा मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर त्यांनी पुढील काळात निर्णय घ्यावा. परंतु, सध्या कचऱ्याचे संकट सोडविण्यासाठी लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलावून ठोस निर्णय घेतला जाईल.”
चित्तरंजन गायकवाड (माजी सरपंच, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली)
